नेकपाको दलित मोर्चाको एकता बैठक: संविधान संशोधनदेखि विशेष निर्वाचन क्षेत्रसम्म यस्ता छन् पारित प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट विभिन्न दलित सङ्गठनको एकतापछि गठन भएको नेपाल दलित मोर्चाले दलित समुदायको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मोर्चाले संविधान संशोधन, विशेष निर्वाचन क्षेत्र, दलित विकास प्राधिकरण स्थापना र दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणलगायतका विषय समेटेर १४ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौँमा जेठ ३१ र असार १ गते सम्पन्न मोर्चाको एकता बैठकले ५२३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति तथा ६७ सदस्यीय सचिवालय गठन गरेको हो । बैठकले पूर्व मन्त्री तथा दोस्रो संविधानसभा सदस्य दलजित श्रीपालीलाई संयोजक र दोस्रो संविधानसभा सदस्य राम औतार पासवानलाई सह-संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टीका सहसंयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले अन्तरिम विधान पारित गर्दै आगामी फागुनको पहिलो साता राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै सात वटै प्रदेश र एक सङ्घीय समन्वय समितिमा इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, संयोजक र सह संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मोर्चाले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका सबै निकायमा सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
