नेपालमा नेटफ्लिक्स–युट्युबजस्ता प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न दर्ता अनिवार्य, अनुमतिका लगि ५० हजारदेखि एक करोड सम्म शुल्क लाग्ने

काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर–द–टप’ (ओटिटी प्लेटफर्म)लाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा संशोधन गर्दै ‘डिजिटल’ प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ओटिटी सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।