‘दलित कर्मचारीले गल्ती गरे सिङ्गो समुदायलाई दोष दिइन्छ’ : सचेतक परियार

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सङ्घीय संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले राज्यको स्थायी सत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझै निराशाजनक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय दलित कर्मचारी समाज नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘समावेशीकरणको विद्यमान अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सचेतक परियारले आरक्षण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने वा त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास भए दलित समुदायको सहभागिता झन् खुम्चिने चेतावनी दिए। तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै उनले भने, “यदि आरक्षणको सवाललाई कमजोर बनाउने वा कटौती गर्ने हो भने हाम्रो समुदायको सहभागिता स्थायी सत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा सवा प्रतिशत पनि पुग्दैन। यो नीति निर्माण तहको अत्यन्त विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।” उनले वर्तमान व्यवस्थाले देशलाई १०० वर्ष अगाडि बढाए पनि दलित समुदायलाई भने ५०० वर्ष पछाडि धकेलेको टिप्पणी गरे। संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू बन्न नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “संविधानले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन १० वर्षभित्र बनाइने व्यवस्था गरेको थियो। तर, एक दशक बितिसक्दा पनि ती ऐनहरू बन्न नसक्नु ठूलो विडम्बना हो,” उनले भने। आफूलाई सत्तारुढ दलको नेता वा सांसदभन्दा पनि सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिएको व्यक्ति र दलित समुदायको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै परियारले मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) बाट आएका व्यक्तिहरूले समेत आरक्षणको पक्षमा दृढतापूर्वक वकालत गर्नुपर्ने बताए। नेपालका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनका अभियानमा दलित समुदायले महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उनले २००७ सालको क्रान्तिदेखि विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका दलित योद्धाहरूको स्मरण गरे। “नेपालको कुनै पनि क्रान्तिमा दलित समुदाय मौन बसेको छैन। तर आज यो समुदायलाई ‘अल्पसङ्ख्यक’को ट्याग लगाएर गलत भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ,” उनले भने, “हामी अल्पसङ्ख्यक होइनौँ। हाम्रो एजेन्डा, प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशितालाई जबरजस्ती अल्पसङ्ख्यक बनाइएको हो।” प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत दलित कर्मचारीहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीबारे चर्चा गर्दै उनले कार्यसम्पादनमा सामान्य कमजोरी देखिए पनि त्यसलाई सिङ्गो समुदायसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। “दलित समुदायका कर्मचारीले केवल जागिर गर्ने मात्र होइन, थप सतर्कताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। कसैलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेबित्तिकै सिङ्गो समुदायमाथि नै प्रश्न उठाउने र नियतवश फसाउने प्रयाससमेत हुने गरेका छन्,” उनले भने। परियारले दलित समुदायबाट एक–दुई जना पीएचडीधारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) वा सचिव बन्नुले मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै हरेक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा दलित समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति आवश्यक रहेको बताए। समुदायभित्र आत्मसमीक्षाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब ठूलो सङ्ख्यामा सक्षम वकिल, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, प्रशासक र उद्यमी उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।