निजामती सेवाभित्रको अदृश्य विभेद : पहिचान लुकाउन बाध्य छन् दलित कर्मचारी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित कर्मचारी समाज नेपालले आफ्नो १६ औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । नेपालको निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा दलित समुदायको समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ क्रियाशील समाजको शनिवार काठमाडौँमा आयोजित सभामा समाजले आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक सेवाभित्र दलित कर्मचारीले भोग्नुपरिरहेका चुनौती र प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा गरेको छ । सार्वजनिक सेवामा दलित समुदायको उपस्थिति बढे पनि कार्य थलोमा हुने विभेदका स्वरूप फेरिए प्रतिवेदनअनुसार, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र समावेशिताको संवैधानिक ग्यारेन्टीपछि सार्वजनिक सेवामा दलित समुदायको उपस्थिति बढे पनि कार्य थलोमा हुने विभेदका स्वरूप फेरिएका छन् । कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा जाँदा जातका आधारमा कोठा वा डेरा नपाउने, आफ्नो पहिचान लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता, र सामाजिक रूपमा एक्लिने जस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । अध्यक्ष जयबहादुर विश्वकर्माले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'दलित समुदायका कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक विभेद, जिम्मेवारी दिन ढिलासुस्ती गरिने र क्षमतामाथि प्रश्न उठाइने जस्ता समस्या झेलिरहेका छन् । विशेष गरी आरक्षणबाट आएको भनेर हेय दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ, जसले गर्दा धेरै कर्मचारीले मानसिक पीडा खेप्नुपरिरहेको छ ।' कतिपय अवस्थामा जातका आधारमा जागिरबाटै हट्नुपर्ने वा कार्यक्षेत्र छोड्नुपर्ने परिस्थिति समेत सिर्जना हुनु दुखद पक्ष रहेको समाजले उल्लेख गरेको छ । समाजको १६ वर्षे यात्रा, चार वटा राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न विसं २०६६ सालमा स्थापित यस समाजले दलित कर्मचारीको हकहितका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको छ । सुरुवाती चरणमा तदर्थ समितिको रूपमा सुरु भएको यो संस्था अहिले ७७ वटै जिल्लाका कर्मचारीलाई गोलबन्द गर्ने दिशामा अगाडि बढेको समाजका महासचिव हेटनारायण रम्तेलले जानकारी दिए । प्रतिवेदनअनुसार संस्थाले हालसम्म चार वटा राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । हालै सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय अधिवेशनले जय बहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा ३७ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समावेशिताका सवालमा विभिन्न अध्ययन र परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न समाजले केवल कर्मचारीको हकहित मात्र नभई नयाँ पुस्तालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लोक सेवा तयारी कक्षा समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा दलित समुदायका माग समावेश गराउन समाजले संसदीय समिति र सरोकारवाला निकायसँग सघन छलफल र अन्तरक्रिया गरेको छ । विशेष गरी राष्ट्रिय युवा परिषद् र एसियन दलित राइट फोरमसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समावेशिताका सवालमा विभिन्न अध्ययन र परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा समेत दलित समुदायका सवाल समावेश गराउन समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधान संशोधनका विषयमा बहस चलाउने जस्ता आगामी कार्यदिशा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ का लागि समाजले सदस्यता विस्तार, प्रदेश र जिल्ला समितिको सुदृढीकरण, बुलेटिन प्रकाशन र संविधान संशोधनका विषयमा बहस चलाउने जस्ता १३ बुँदे कार्य योजना सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाले आर्थिक पारदर्शितालाई जोड दिँदै गत आर्थिक वर्षमा ३ लाख ५ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ बराबरको आम्दानी र खर्चको विवरण समेत साधारण सभामा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, 'राज्यले अङ्गीकार गरेका समावेशी नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै कार्यक्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य नगरेसम्म सार्वजनिक प्रशासनले वास्तविक रूपमा लोकतन्त्रको अनुभूति दिन सक्दैन ।' जय बहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको नयाँ कार्यसमितिले आगामी दिनमा दलित समुदायका युवालाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउन थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने र कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
