बाल सैनिक प्रयोगलाई अपराध घोषणा गर्न परमादेश, प्रचण्ड–बाबुरामलाई अभियोजन गर्न अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य वा सशस्त्र समूहमा भर्ती गर्ने तथा प्रयोग गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पूर्व बाललडाकु लेनिन विष्ट र डा. ज्ञान बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले हालको कानुनी व्यवस्थामा बालसैनिकसम्बन्धी विषय पर्याप्त रूपमा समेटिएको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।