काठमाडौँ / सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
1
प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार अग्रवालको संयोजकत्वमा तीन सचिव वार्ताका लागि धनगढीमा
2
एमाले–नेकपाबीच सातै प्रदेशमा सरकार गठनका लागि सहमति
3
संविधान संशोधनका नाममा लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ
4
राज्य नागरिकको पक्षमै हुनुपर्छ : महानिरीक्षक कार्की
5
इमानदार भएर काम गर्ने कानुन मन्त्रीको प्रतिबद्धता, बजेट माग्नेलाई खाली हात नफर्काइने भौतिक पूवर्वाधार मन्त्रीको बचन
6
मासु व्यवसायीलाई सरकारको चेतावनी: मापदण्ड पालना नगरे कारबाही
7
डा. गोविन्द केसीको उपचारलाई व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन स्वाथ्यमन्त्रीको अस्पताललाई निर्देशन
8
सांसदलाई स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध : सडकदेखि अदालतसम्म पुग्यो मुद्दा
