विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
1
भारतको सहयोगमा डोटीमा केदार सूर्य बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण
2
कपिलवस्तुमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु
3
एमबीएस प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्नेविरुद्ध कानुनी कारवाही हुने शिक्षामन्त्रीको चेतावनी
4
भारत र बंगलादेश नेपालसँग बिजुली किन्न आतुर छन्, हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँः उपेन्द्र यादव
5
६ घण्टादेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागबारे वार्ता जारी
6
डिडिसीको नयाँ आउटलेट वसन्तपुर डबलीमा सञ्चालनमा
7
संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा सडक आन्दोलन गर्ने तयारी
8
के नियमित कफी सेवनले मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम कम हुन्छ ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुरा
