लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्ने ३८ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द हुँदै, ७५ ओटा समस्याग्रस्त घोषणा

काठमाडौं । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्यमा कुनै प्रगति नगर्ने (शून्य प्रगति भएका) जलविद्युत् आयोजनाहरूमाथि सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।