वित्तीय अनुशासनमा मधेश सरकार, अनुत्पादक खर्चमा १०० प्रतिशत रोक

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने ‘असारे विकास’को प्रवृत्ति रोक्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्चमा कडा नियन्त्रणको नीति अवलम्बन गरेको छ । प्रदेशको सञ्चित कोषमा बढ्दो चाप र अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकका बजेटमा कटौती तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।