संसद् विघटनले विधायन प्रक्रिया प्रभावित, ३० वटा विधेयक निष्क्रिय
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संविधान जारी भएयता संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद मदनकुमारी साह (गरिमा) को प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सिन्हाले संविधान अनुकूल र सङ्घीय प्रणालीअनुसार कानुन सुधार निरन्तर जारी रहेको सभालाई जानकारी दिए ।
