'व्यक्ति हत्यामा माफी हुँदैन, प्रचण्डलाई सजाय दिनै पर्छ' : द्वन्द्वपीडित

काठमाण्डौँ - द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर तीन वर्षअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको छ ।

गत कात्तिकमै परेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको अवस्थामा शुक्रबार इजलासबाट दर्ता आदेश भएको थियो ।
इजलासको आदेशपछि मंगलबार उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। रिट दर्ता भएसँगै अब प्रचण्डविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढ्ने पक्का भएको छ ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्र कुमार मोक्तान र जनककुमारी कोइरालासमेतले दिएको उक्त रिटमाथि अब यही बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।  रिट निवेदकहरुले द्वन्द्वकालका घटनामा प्रचण्डले खुलेआम स्वीकार गरिरहेको बताउँदै कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने तर्क गरेका छन् ।

ुयातना पीडित, विस्थापित, घाइते, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति क्षति, कब्जा र लुटपाट, बालसैन्य भर्ती, चन्दा असूली, श्रम कैदी, कैद हिरासत, मानव ढाल, शिक्षण पेशाबाट बञ्चित गरिएका, अपहरणमा परेका, अंगभंग एवं वेपत्ता पारिएका व्यक्ति लगायतका पीडितको जिम्मेवारी नलिनु विधिको विडम्बना हो उनीहरुले रिटमा भनेका छन्, स्मरण रहोस् द्वन्द्वको शुरुवात नेकपा माओवादीले गरेको थियो । तसर्थ द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण धनजनको क्षतिको जिम्मा पुष्पकमल दाहालले नै लिन पर्दछ।

उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि आफूहरुले प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा हालिएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध पनि उजुरी हालेका छौँ। यसरी प्रचण्डविरुद्ध परेका उजुरीहरुको छानविन नहुँदै निज पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले मिति २०७६ माघ १ गते मा खुल्लामञ्चबाट द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये ५००० व्यक्तिको जिम्मा म लिन्छु भन्नु विधिको विडम्बना हो उनीहरुले रिटमा भनेका छन् ।
रिट निवेदनमा अहिले पनि द्वन्द्वमा कति मारिए भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक नगरेको बताएका छन् ।