नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे अवधि हटाउने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश संयुक्त इजलासबाट खारेज  

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा यसअघि आफैँले जारी गरेको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारको भ्याटेकमा मागबमोजिम हुने आदेश गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहितका २१ जनाले आफूलाई ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिन लागेको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

अवकाशमा जान लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीले काम गर्न सक्ने उमेर बाँकी रहेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सो रिटमा न्यायाधीश फुयालको इजलासले ३० वर्षे उमेर हद अनुसार उनीहरुलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले यो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको हो ।