नयाँ बजेटमार्फत् लघुवित्तका वास्तविक पीडितलाई राहत, सरकारसँग के थियो सम्झौता ? 

काठमाडौँ - सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् लघुवित्तका वास्तविक पीडितलाई राहत दिने जनाएको छ । 

 सरकारले केही रकम अनुदान दिएरै भए पनि पीडितलाई ऋणमुक्त गर्न खोजिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 
भूकम्प र कोभीडदेखि विभिन्न समस्याले पैसा तिर्नै नसक्ने अवस्था आएका र ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्वा गर्ने मनस्थितिमा पुगेका नागरिकको उद्धारका निम्ति राज्यले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट वार्ता टोलिको संयोजक रहेका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले पनि सम्झौताको पालनाका लागि कार्यदलले काम गर्ने बताए । उनले यी दुई अध्ययनको क्षेत्राधिकार र उद्देश्य अलग अलग भएको बताए । उनले भने, ‘दुबै अध्ययन प्रतिवेदनहरुको एकसाथ कार्यान्वयन गर्दा हामी समस्याबाट चाँडो बाहिर आउन सक्छौं भन्ने अपेक्षा छ ।’ मन्त्रालयले गत शुक्रबार डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
https://nepalstatus.com/uploads/files/laghubitta-samjhauta.pdf