बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन 

काठमाडौँ - सङ्घीय संसद्मा विनियोजन विधेयक वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८० जारी गर्नुभएसँगै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसद्मा पेश गर्न बाटो खुलेको हो । अध्यादेशमार्फत बजेटको सीमा सिलिङ तोक्ने साविकको समयसीमामा पनि संशोधन गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी यो अध्यादेश ल्याइएको हो । उक्त ऐनको दफा ११ १ मा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।