नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, अहिलेसम्म १८ वटा आयोग निर्माण !

 काठमाडौँ - नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

सर्वोच्चको एकल इजलासले आयोग खारेज गर्नुको कारण माग्दै नयाँ आयोग बनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । शुक्रबार संयुक्त इजलासमा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेश गरेका थिए ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अपेक्षित रूपमा समाधान हुन नसकेको भनेर प्रस्तावमा उल्लेखसम्म गरेको, तर के कस्तो तथ्य वा तथ्यांकका आधारमा त्यसो भनिएको हो भन्ने प्रष्ट नभएको इजलासको ठहर छ ।

८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्दै अर्को बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो समय हरेक सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गरेको थियो । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग बनेको छ ।