‘जाति’ प्रथालाई कानुनी रुपमै अन्त्य गरिएको छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जाति प्रथालाई कानुनी रुपमै अन्त्य गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आज आयोजित लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार संस्थाहरूको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

संविधान बन्नुअघि नै संसदबाट राज्यका तीनै तहका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको जनाउँदै उनले यसलाई सानो उपलब्धि मान्न नसकिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र मुख्यसचिव पाइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक सहजीकरण भइरहेको सुनाए।

संविधानका मौलिक हक, मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरिने बताएका छन्।

नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनी रहेको र गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नगरीकन सबै नागरिकलाई आधारित अधिकारबाट सम्पन्न गराउन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

‘मुलुकको विकासका लागि सम्बृद्धिले मात्रै काम गर्दैन। शान्ति, सुरक्षा र अधिकारसहित जनताले सम्मान जनक जीवनको अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ’, ओलीले भने।