सरकार र सहकारी पीडितबीच सात बुँदे सम्झौता

 काठमाडौँ - सरकार र सहकारी पीडितबीच सात बुँदे सम्झौता भएको छ । सिंहदरवारस्थित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा भएको सम्झौतासँगै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएङ्को छ । 

सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन(धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैका मितिबाट अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । 

त्यस्तै सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्दान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।