हरेक निर्वाचन क्षेत्रका चारवटा योजनामा बजेट दिने नीति ल्याउन माग  

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा चार र जिल्लामा ८ आयोजनामा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्। सांसदहरुले संघीय सरकारले संविधानको भावनाअनुरूप बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए।

सरकारले साना, खुद्रे आयोजनाहरुमा समेत एक लाख बजेट छुट्याएर बस्नु राम्रो नभएको बताए। सांसदहरुले संघीय सरकारले जनतालाई लाभ हुने खालका आयोजनाहरुमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

सरकारले कृषिलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको दाबी गरे। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सचेतक भगवती न्यौपानेले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तीमा चार र जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेगरी नीति बनाउन आवश्यक भएको बताइन्।

उनले सांसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरुको योजनालाई भन्दा पनि आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले युक्रेन रुसको युद्धको कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनेर समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताइन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले प्रश्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा असन्तुष्टि जनाए। उनले कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकिकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने नीति बनाउने तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गर्नु राम्रो नभएको बताए। उनले सरकारले यस्तो नीतिले कृषिलाई अगाडि लैजान नसकिने बताए।

उनले सरकार मलको मौज्दात धेरै छ भन्ने तर किसानको मागअनुसार मल पाउन नसकेको बताए। उनले सरकारले बोल्ने भन्दा पनि किसानको खेतबारीमा सहज रुपमा मल पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले धान दिवस सरकारले मनाए पनि किसानले मल बीउ र सिंचाईको समस्यामा हरेक वर्ष भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले सरकारले सिंचाईको राम्रो व्यवस्था गर्नसके कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने बताए।

राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विषयमा सधैँ विरोध गर्ने परिपार्टी राम्रो नभएको बताए। उनले अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रश्ताव राख्नेभन्दा पनि सांसदहरुले कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

उनले सरकारले रोजगार मुलुक अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले ल्याएको बजेट उचित विनियोजन नभएको बताए। उनले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अब कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र सिंचाई मन्त्रालय बनाउन माग गरे। उनले कृषि सिंचाईको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको भन्दै सिंचाइ कृषिसँग जोड माग गरे।

उनले सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यतिले पुग्दैन। कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्रै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।