अर्बौं रुपैयाँको बक्यौता नतिर्नका लागि राजनीतिक तहबाटै नवीकरण र किस्ता सुबिधा मिलाउने योजनामा युटिएल
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले सरकारलाई ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेको छ।
सम्पूर्ण समाचार पढ्नुहोस्
श्रोत: टेक्नोलोजी खबर
