अराजकता र जवाफदेहिताबीचको सङ्घर्ष

नेपालको वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक परिदृश्यमा एउटा शब्द निकै चर्चामा छ— ‘स्पष्टीकरण’। कहिले सरकारी निकायले काम नगर्ने ठेकेदारलाई स्पष्टीकरण सोध्छ, कहिले जनताको प्रतिनिधिले आफूमाथि हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध कानुनको ढोका ढकढक्याउँछन्, त कहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले विधिको शासन नै मिचेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने धृष्टता गर्छन्।