संविधान संशोधनका मुलभूत सवालहरु

नयाँ परिवेशमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख भएको, जेनजी आन्दोलनको माग, विभिन्न राजनीतिक दलहरुको स्वीकारोक्ति र नागरिकहरुको समेत अपेक्षा संविधान संशोधन रहेको छ।  सरकारलाई पनि वाचापत्रमा नै कवोल गरेको विषय भएकोले दबाव त हुने नै भयो। त्यही क्रममा सरकारले जारी गरेको 'शासकिय सुधार सम्बन्धी सरकारका १०० कार्यसूची' को चौथो बुँदामा 'संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने' कुरा उल्लेख भए अनुसार सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट प्रतिनिधित्व गराई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ।  संविधान संशोधनका सम्बन्धमा केही विषय अलि पेचिला तर संशोधन गर्नै पर्ने छन्। जस्तै: उदाहरणको लागि शासकीय स्वरूप, संघात्मक संरचना, समावेशिता र आर्थिक प्रणालीका कुराहरू। संविधान संशोधनका कुरा सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूका बीचमा भएको सम्झौतामा समेत उल्लेख भएका विषय हुन् भने प्राय जसो राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ।  यी मध्ये कतिपय त संविधानले निर्दिष्ट गरेको भएतापनि स्पष्ट रूपमा किटान नभएका कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेका वा दुरुपयोग भएका विषयहरु छन् भने कतिपय कुराहरु पुनर्लेखन गर्नु पर्ने छन्। यी कुराहरु हालै प्रकाशित मेरो किताव ‘समानुपातिक समावेशिता: जेन-जी आन्दोलनको अपेक्षा र संरचनात्मक रुपान्तरण ’ भन्ने पुस्तकमा पनि समेटेको छु।  त्यही सन्दर्भमा संविधान निर्माणको क्रममा संवैधानिक संवाद केन्द्रमा रहँदा भएका परिसंवाद, कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर गरेको अनुभव र जेनजी समुह तथा नागरिक समाजसंग गरेका छलफलका आधारमा मुलभुत विषय केन्द्रित लेख लेख्दै आएको छु।  हुन पनि जुन पृष्ठभुमिबाट संविधानसभा मार्फत २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो, त्यसले आम जनताका सवालहरुलाई उचित संवोधन गरेन भन्ने कुरा संविधान जारी हुँदाका दिन नै नेपाली समाजको एक हिस्साले विरोध जनाएबाट नै प्रष्ट हुन्छ।  कार्यान्वयनको यो एक दशकमा पनि यसले न त विकास निर्माणको कुरालाई सारभुत गति दिन सक्यो, न त जनताका आधारभुत सार्वजनिक सेवालाई नै, न त सामाजिक न्यायको पक्षमा नै । अधिकांश कुरा संविधानको इमान्दार पालनाको हो भने केही कुरा संविधानको अस्पष्ट प्रावधानका कारण पनि।  धेरै कुरा राजनीतिक दलका शीर्ष पात्रहरुमा विकसित शासकीय चरित्र/शैलीका कारणले संवैधानिक प्रावधानहरु प्रभावहीन हुन पुगेका हुन् कि भन्ने आम जनमानसमा परेको छ। अर्को तिर हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको शासकीय प्रणाली नै पनि समय र मुलुक अनुसार उपयुक्त भएन कि भन्ने हाम्रा अभ्यासहरुले देखाएका छन्।  फेरि संविधान भनेको मुलुक र नागरिकका हीत अनुरुप राजनीतिक सहमतिको गतिशील दस्तावेज भएकोले यसलाई परिमार्जन गर्दै जानु पर्ने एक स्वभाविक क्रिया पनि हो। त्यस अर्थमा सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको कुरा औचित्यपूर्ण नै देखिन्छ।  अहिले समितिले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझावहरु संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ। पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर केही सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। हालसम्मका सार्वजनिक भएका सुझाव तथा चर्चाहरु विचार गर्दा अबको संशोधनले समावेशीकरण र विशेष गरी दलित समुदायले उठाउँदै आएका सवाल ओझेलमा पो पर्ने हुन् कि चनाखो भई अवलोकन र खवरदारी गर्न जरुरी छ। त्यसै संदर्भमा संविधान संशोधनका मुलभुत सवालहरु यहाँ चर्चा गरिएको छ।    शासकीय प्रणाली: संविधान संशोधनका क्रममा अहिले चलिरहेको बहस शासकीय प्रणाली हो। विश्वमा मुलत दुई प्रकारका शासकीय प्रणाली चलिरहेका छन्; बेलायती ढाँचाको संसदीय (वेस्टमिनिस्टर) प्रणाली र अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणाली। दुबै प्रणालीका आ-आफ्ना गुण र दोष रहेका छन्।  हामीले अभ्यास गर्दै आएको संवैधानिक व्यवस्था संसदीय प्रणाली हो, जसमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिका रुपमा सांसदहरु चुन्छन् र सांसदहरुले  आफू मध्यबाट सरकार गठन गर्दछन्। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भने नागरिक (मतदाता) ले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दछन् र उनैले संसद बाहिरका विज्ञहरु समावेश गरी मन्त्रीमण्डल गठन गरी तोकिएको अवधि मुलुकको शासन निर्वाधरुपमा चलाउँछन् । यस्तो अभ्यास हाम्रो स्थानीय तहसंग केही हदसम्म मेल खान्छ ।  नेपालले २०४७ सालदेखि हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको संसदीय प्रणालीका मुख्य कमजोरी भनेको सरकारमा स्थिरता नहुनु, काममा भन्दा पनि सत्ता टिकाउने दाउपेचमा नै शक्ति खर्चिनु र मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा समेत जान पाइने हुँदा निर्वाचन धेरै खर्चिलो हुनु आदि अनुभुत गरिएका विषय हुन्। यसले गर्दा सिमान्तकृत समुदायले टिकट नपाउने र उम्मेद्वार हुन पनि कठिन हुने देखिएको छ।  यसको सबैभन्दा घातक पक्ष जनताको सर्वोच्च निकाय संसदमाथि सरकारको नियन्त्रण पनि हो। विगतमा सरकारद्वारा संसद अधिवेशन सञ्चालन, स्थगन तथा विघटन सम्बन्धी अधिकारको दुरुपयोग भएका दृष्टान्तहरू स्मरणीय छन्। पटक पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनबाट मुलुकले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ।  यस्तो हुनुमा नेतृत्वको नियत, राजनीतिक संस्कार र शासकीय शैली मात्र हैन, संविधानले तय गरेका संरचनागत कमजोरीहरु पनि कारक रहे। संविधानले नै सबैभन्दा कमजोर अर्थात विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा नै भङ्ग गर्न सक्ने (धारा ७६ को ७) अधिकार दिएको छ। यही प्रावधानको आडमा पटक-पटक प्रतिनिधि सभा भङ्गको मार मुलुकले व्यहोर्नुपर्यो।  त्यस्तै, संसदको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य पनि कार्यपालिका कै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा ९३) ले पनि सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार आव्हान र अन्त्य गर्ने गरेको पाइन्छ। कतिपय बेला त सभा बसिरहेको बेला अन्त्यको सुचना प्राप्त भएको घटना पनि छ।  धेरै पटक संसदलाई सरकारको छायाँको रुपमा पनि आलोचना गरिएको छ। यस अर्थमा संसद शक्ति सन्तुलनमा कत्तिको स्वायत्त छ भन्ने प्रश्न उठिनै रह्यो। मूलत संसदीय प्रणालीमा पनि प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छन्। सिध्दान्तत मन्त्रीपरिषदमा सामूहिक निर्णय हुने भनिए तापनि त्यस्तो अभ्यास हुँदैन, प्रधानमन्त्रीकै हैकम चल्छ।  कतिपय निर्णयहरु त पछिबाट प्रधानमन्त्रीले थप्न लगाएको दृष्टान्त पनि देखिएकै हो। यी दुईमा फरक संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका रुपमा मुख्य सचिवबाट हस्ताक्षर गराइन्छ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेश आफ्नै हस्ताक्षरमा जारी गर्छन्। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मन्त्रालयका रुपमा विभिन्न विषयगत विभागहरु हुन्छन् र मन्त्रीको हैसियतमा विज्ञहरुबाट राष्ट्रपतिले विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्छन्। यसले गर्दा कार्यपालिकीय कामहरू छिटो छरितो हुन्छन्। राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेश जारी गर्दा सम्बन्धित विभागको राय/सिफारिस लिने चलन त छ तर अनिवार्य हुँदैन।  तथापि त्यस्ता कार्यकारी आदेश संसदले बनाएको कानुन अन्तर्गत भने हुनैपर्छ। कानुन विपरीत भए न्यायिक परीक्षण त व्यहोर्नै पर्छ।  यहाँ जस्तो संसदले बनाउने कानुन कै हैसियतको अध्यादेश ल्याउन सक्ने हैसियत सरकार अर्थात राष्ट्रपतिलाई हुदैन । हामी कहाँ यसको स्वेच्छाचारी दुरूपयोग हुने गरेको छ।  राष्ट्रपतिलाई संसदले पारित गरिदिएको बजेट अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। देशको ढुकुटी परिचालनको अन्तिम अधिकार (Power of the Purse) सारभूत रुपमा संसदमै हुन्छ। बजेटको मस्यौदा त राष्ट्रपतिले पेश गर्छन् तर यहाँ जस्तो संसदले छलफल मात्र गर्ने, चलाउन नपाउने हुदैन।  संसदले बजेटमा थपघट गर्न, कार्यक्रम थप्न वा हटाउन वा खर्च गर्ने शर्तहरु राख्न स्वतन्त्र हुन्छ र त्यही परिधिभित्र रही सरकारले खर्च गर्नुपर्छ। सरकारले बजेटमा चलखेल गर्न पाउने दायरा हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने प्रावधान नै हुदैन अर्थात आफ्नो पुरा अवधि निर्वाध रुपमा व्यतित गर्न पाउँछ। राष्ट्रपतिले गम्भीर गल्ती वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा महाअभियोग सामना गर्नु त पर्छ नै, संसदको दुईतिहाइले हटाउन समेत सक्छ। यस अर्थमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एक आपसमा शक्ति सन्तुलन सहित स्वायत्त हुन्छन्।  यसरी हेर्दा सरकार बनाउने र भत्काउने कुरा बाहेक अन्य कुरामा राष्ट्रपति प्रणाली भन्दा हामीले अभ्यास गरेको संसदीय प्रणालीमा सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री बढी हावी रहने प्रावधान देखिन्छ। अब हामीले कस्तो शासकीय ढाँचा अपनाउने त भन्ने सवाल संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिन्छ।  तसर्थ हामीले अभ्यास गर्दै आएको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली उपयुक्त भएन भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू, नयाँ पुस्ता र अधिकांश नागरिकहरू सहमत छन्। तसर्थ अबको ढाँचा हाम्रो मुलुक र नेतृत्वको शासकीय शैली समेतलाई मध्यनजर गर्दै मध्यमार्गी ढाँचा अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित नियन्त्रित कार्यकारी प्रमुख उपयुक्त हुन्छ।  संघात्मक संरचना: दोस्रो मुलभुत प्रश्न संघीयता भित्र संघात्मक संरचना रहेको छ। हुन त नेपालमा एकात्मक शासनकै बेला २०५५ सालमै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ जारी गरी स्थानीय निकायहरुलाई केही न्यायिक अधिकार सहित बजेट, योजना र कार्यक्रम स्विकृत गर्ने तथा स्थानीय कर, दस्तुर, महशुल, शुल्क आदि लगाउन र उठाउन पाउने गरी केही हदसम्म स्वायत्तता दिइएको थियो। तर जनयुध्द चलिरहरेको अवस्था भएकोले यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन।  नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयताको व्यवस्था गरे पछि भने स्वायत्तता औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आयो। तर यो व्यवस्था आकस्मिक रूपमा आएको भने होइन; लामो समयदेखि कायम विभेद, बहिष्करण, असन्तुलन र प्रतिनिधित्वमा रहेको एकाधिकारविरुध्द भएका आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप स्थापित भएको हो। संविधानले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा बाँड्दै 'सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय'को सिध्दान्तलाई संघीय प्रणालीमा संस्थागत गर्‍यो।  यसको उद्देश्य केवल शक्ति बाँडफाँड मात्रै होइन, नागरिकको नजिक शासन पुर्‍याउने, समावेशीता सुनिश्चित गर्ने र सन्तुलित विकासलाई प्रवर्धन गर्ने हो। नेपालको संघीयता 'सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय' मा आधारित एक महत्वाकांक्षी र समावेशी शासन प्रणाली हो। तर व्यवहारमा यी कुरा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण भएको देखिँदैन। संरचना बने पनि शासन संस्कार अझै संघात्मक सोच अनुसार विकसित हुन सकेको छैन।  केन्द्रले अधिकार छोड्न नचाहने, प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्न नसक्ने र स्थानीय तह कहिलेकाहीँ अस्पष्टताको बीचमा अल्झिने अवस्था देखिन्छ। यसले सहकार्यभन्दा प्रतिस्पर्धा, टकराव र अविश्वासलाई बढाएको अनुभुति हुन्छ।  विशेष गरी प्रदेश तहको भुमिका र औचित्य माथि ठूलो प्रश्न उठ्ने गरेको छ।  संघले भद्दा संरचनाहरु राखिरहने, प्रदेशले पनि संघ कै अनुशरण गरी भद्दा संरचनाहरु बनाउदै राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई भुलाउने ठाउ बनाएको धेरैको दावि छ। न त संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशले स्वायत्तता अभ्यास गर्न नै सके ! संघमा सरकार परिवर्तन हुँदा सातै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने गरेको तीतो यथार्थ हामी सबैले भोगेकै कुरा हो। प्रदेश संघकै छाँयाको रुपमा रहिरह्यो। खर्चिलो पनि उत्तिकै !  अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभाहरुले ४० देखि ५० वटासम्म कानून बनाएको अभिलेखमा देखिन्छ तर प्रदेशसभाको खर्च मात्र अर्बौमा रहेको छ । यस अर्थमा हाम्रा कानुन संसारमै महङ्गा कानून भएका छन्। फेरि यस्ता कानूनको दायरा पनि सिमित रहेका छन्। त्यस्तै विकास निर्माणको कुरामा पनि दोहोरो तेहोरो परेको छ। बनेका भौतिक संरचनाहरु कसरी संचालन गर्ने र त्यसको स्वामित्व कस्को हुने भन्ने यकिन नहुँदा अलपत्र परेका छन्।  संघीय स्वरुपमा पुनर्संरचना भए पछि पूँजिगत खर्च बढ्ला र पूँजि निर्माण होला भन्ने अपेक्षा थियो। तर विगत वर्षहरुको खर्च प्रवृत्ति हेर्ने हो भने न त पूँजिगत खर्च बढेको छ न त राजस्व उठतिमा सारभुत प्रगति भएको छ। जे जति पूँजिगत खर्च भएका छन् ती पनि नियमित प्रकृतिका छन्; पूँजिगत खर्चको दश प्रतिशतले पनि पूँजि निर्माण गर्दैनन् । अहिले हामीले उठाउने राजस्वले कर्मचारीको तलवभत्ता नै धान्न गाह्रो भएको चर्चा हुन थालेको धेरै भयो। परिणामत आन्तरिक र बाह्य ऋण चुलिएको छ।  संघात्मक संरचनामा सरकारकै हैसियत पाएको स्थानीय तहले गरेका कामकारवाही भने तुलनात्मक रुपमा कम आलोचनामा परेका छन्। जनताको नजिक रहेर काम गर्ने हुँदा उनीहरुको काम बढी देखिने गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहको संरचनागत व्यवस्थाले स्थिरता कायम गर्न सकेको छ भने जनताको नजिक भएकोले जनहीतमा काम गर्न दवाव पनि पर्ने गरेको छ। कतिपय स्थानीय तहहरुले नविन तथा सृजनात्मक काम गरेका उदाहरणहरु पनि भेटिएका छन्। संविधानले नै महिला र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेकोले तुलनात्मकरुपमा संख्यामा समावेशी पनि देखिन्छ। तथापि सरकारका हैसियतमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहहरुलाई अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। यही पृष्ठभूमिमा संघात्मक संरचनाको पुनरावलोकन अपरिहार्य भएको छ। मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरूले पनि यसको बहस उठाएका छन्। सत्ता घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बाचापत्रमा प्रदेशको पुनरावलोकनलाई प्रार्थमिकतामा राखेको छ। र यो विषय २०८४ मा हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै टुङ्गाउनु जरुरी पनि छ।  कतिपय राजनीतिक दलले शुरुदेखि नै प्रदेश स्वीकारेका छैनन् भने जेनजी युवाहरुले त यसको खारेजीको माग नै राखेका थिए। तर तीन तहको सरकार सहितको संघीयता हाम्रो मौलिक ढाँचा भएको र यो अभ्यासमा आइसकेको हुँदा प्रदेश तह खारेज नै गरी दुई तहमा सिमित गर्न अब उपयुक्त नहोला। त्यस्तै स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने कुरामा पनि जनमत बन्न सक्ने गुञ्जायस देखिँदैन। तसर्थ तीन तहको यो ढाँचालाई चुस्त दुरुस्त रुपमा अभ्यास गर्न सकियो भने विश्वमै यो संघीयताको नविन अभ्यास हुन जान्छ। यसले नेतृत्व विकास, विभिन्न तहमा परीक्षण र संतुलन ल्याउछ भने समावेशितालाई तलबाट नै उठाउने पहल गर्छ। तसर्थ यो हाम्रो ढाँचालाई भुईबाट उठेको समाबेशी संघीयता (Bottom-up Inclusive Federalism) को रुपमा स्थापित गर्न उपयुक्त हुन्छ। एक सम्भावित विकल्पका रूपमा प्रदेशलाई पूर्ण सरकारको सट्टा समन्वयकारी तथा सहजीकरण संयन्त्रका रूपमा न्युन शासन (Less or Limited Government)मा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा अघि सार्न सकिन्छ।  अहिले पनि संरचनात्मक स्वरुप मात्र भद्दा हो प्रदेशको शासनको दायरा सिमित नै छ। कार्य प्रकृतिका हिसावले यो आफैमा गैह्र भौगोलिक समन्वयकारी तथा सहजीकरणको तह नै हो। तसर्थ यसलाई त्यही अनुसार पुनर्संरचना गरिनु जरुरी छ। त्यसको एउटा ढाँचा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेशको काम मुलत समन्वय र सहजीकरण हुने भएकोले कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश परिषदमा निहित हुने (धारा १६२) गरी परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुन्छ। परिषदमा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख हुने छन् भने विषयगत वीज्ञहरुको समावेशिताको आधारमा पाँच जनामा नबढ्ने गरी विषयगत विभागहरुको नेतृत्व गर्ने गरी सदस्यहरु मनोनयन हुनेछन्। यिनीहरुको सुनुवाई प्रदेश सभाबाट हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।  यही परिषदले प्रदेश प्रमुखको नेतृत्वमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ भने परिषद्को दैनिक प्रशासन चलाउनेछ। परिषदले विशेष त स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको बीच पुलको काम गर्नेछ। प्रदेश स्तरमा नभई नहुने प्रशासनिक संरचनाहरु यही अन्तर्गत हुनेछन् र परिषद्ले नै परिचालन गर्नेछ। जस्तै प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लेखा, प्रदेश कर्मचारी प्रशासन (स्थानीय सहित) तथा अभिलेखीकरण, मध्यम खाले परियोजना, वन तथा वातावरण, विपद व्यवस्थापन आदि।  त्यसै गरी प्रदेश सभालाई कामको प्रकृति र दायरा अनुसार चुस्त बनाउन जरुरी छ। धेरै जसो कानुनहरु स्थानीय तहले आफै बनाउने हुँदा समन्वयात्मक र सहजीकरण प्रकृतिका कानुन बनाउन प्रदेश सभाको काम छिटो छरितो ढँगले हुने गरी संबैधानिक प्रवन्ध मिलाउनु पर्छ। तसर्थ वर्षको तीस दिनमा नवढ्ने गरी दुईपटक अधिवेशन बस्ने गरी प्रदेश सभाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।  सभामा प्रदेशका प्रतेक स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष र एक एक जना महिला र दलित कार्यसमितिका सदस्य प्रदेश सभाका सदस्य हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। यसो गर्दा अलग्गै निर्वाचन गराइरहनु परेन, न त अतिरिक्त पारिश्रमिक दिइरहनु पर्छ, अधिवेशनको समय भत्ताको व्यवस्था गरे पुग्छ। प्रदेश उपप्रमुखले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुन्छ।  सभाले पारित गरेपछि सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित गराई कानुन लागु गराउन सकिन्छ। अहिले संघबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखको काम उपराष्ट्रपतिबाट गराउन पनि सकिन्छ। यति भए पछि जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति (धारा २२०) हटाउनु पर्छ। बरु प्रदेशको संख्या र सीमाङ्कनमा कार्य प्रकृति अनुसार पुनरावलोकन गर्नु पर्ने हुन सक्छ भने सोही अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यविभाजनमा पनि थप स्पष्ट गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।  यससँगै स्थानीय तहको पुनरावलोकन, भूगोल र जनसंख्या अनुसार पुनर्संरचना, तथा वडालाई एकीकृत सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने विषयहरू पनि महत्वपूर्ण हुन्छन्। संविधानमै उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको विषेश, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र (धारा ५६ को ५)को सिमाङ्कन स्पष्ट गर्न बाँकी नै छ। तर यसका साथै संघका संरचनाहरुमा पनि व्यापक पुनरावलोकन गर्न जरुरी हुन्छ।  संघले अनावश्यक संरचनाहरु बोकिरहनु जरुरी छैन। यसरी पुनर्संरचना गरिएमा यसले प्रशासनिक दोहोरोपन घटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने, तीनै तह बीच समन्वय तथा सहकार्य बढ्ने, स्थानीय तह थप सशक्त हुने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने वातावरण सृजना हुन्छ।  नेपालको वास्तविक आवश्यकता भनेको संरचनाहरुलाई चुस्त, उत्तरदायी, समाबेशी र परिणाममुखी बनाउनु हो। संघीयता केवल कानुनी ढाँचा नभई नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने माध्यम बन्नुपर्छ। त्यसका लागि तीनै तहबीच विश्वास, सहकार्य र स्पष्ट जिम्मेवारीको भावना विकास गर्नु अपरिहार्य छ।  नेपालको संघीयता सफल हुने कि नहुने भन्ने कुरा संरचनाको आकारले होइन, यसले दिने परिणाम र जनतामा सिर्जना गर्ने विश्वासले निर्धारण गर्नेछ। नेपालको संघात्मक संरचना अहिले पुनरावलोकनको चरणमा छ। प्रदेश तहलाई चुस्त, समन्वयकारी र आर्थिक रुपमा प्रभावकारी बनाउने काम नगरे संघीयताको मूल उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ। उल्लेखानुसार परिमार्जन गर्न सकियो भने विश्व मै हाम्रो यो ढाँचा आफ्नै मौलिक (Home Grown) स्वरुपको भुईबाट उठेको समावेशी ढाँचाको संघियता (Bottom-up Inclusive Federalism) हुनेछ।  समाबेशिता: तेस्रो महत्वपूर्ण विषय समावेशिताको मुद्दा हो । शासकीय संयन्त्रमा विविधताको समिश्रण नै प्रजातंत्र तथा सुशासनको महत्वपूर्ण विशेषता हो। राज्यका संयन्त्रमा कुनै एउटा जाति विशेषको प्रभावले तानाशाही सत्ताको मात्र स्थापना गर्दैन यसले राज्यका श्रोतको एकलौटी दोहनको साम्राज्यनै खडा गर्दछ।  त्यति मात्रै हैन यसले मुलुकका नागरिकलाई मनोबैज्ञानिकरुप मै शासक र शासित दुई वर्गमा विभाजन गर्दछ जसका कारण देश भित्रै आन्तरिक उपनिबेश खडा हुन्छ। यस्तो शासकीय शैलीले कुनै निश्चित जाति र वर्गलाई फाइदा त पुर्याउला तर देश र आम नागरिकलाई भने ठूलो क्षति पुर्याउछ किनकि यस्तो शासकीय शैलीबाट अनगिन्ती शासकीय अव्यवस्था सृजना हुन्छन।   त्यसैले नेपालमा भएका जनयुध्द, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरुको मूल आसय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समाबेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो। त्यसैका लागि ऐतिहासिक रुपमा असमाबेशिताको चक्रमा पिल्सिएका तमाम व्यक्तिहरुले जीवनको आहुति दिएका थिए। नेपालको संविधानले राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा समानुपातिक समाबेशिताको सिध्दान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने कुरा मौलिक हककै रुपमा सुनिश्चितता गरेको छ। हुन त गणतंत्रको घोषणा भए पछि अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै समानुपातिक समाबेशी सिध्दान्तका आधारमा राज्यका संरचनामा सहभागी हुने हक र निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेद्वार चयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।  पहिलो पटक संविधानसभा मार्फत निर्माण भएको यो संविधानको मूल मर्म र अन्तरनिहित आसय समाबेशी राज्य निर्माण हो भन्ने कुरा यसको प्रस्तावना देखि विभिन्न धाराहरुमा उल्लेख गरिएका हक, अधिकार, दायित्व र विभिन्न संवैधानिक प्रावधानहरुबाट प्रष्ट हुन्छ।  तथापी हाम्रा कानूनहरुले संविधानले अंगिकार गरेको मूल मर्म र अन्तरनिहित आसयलाई समाउन सकेको छैन अर्थात सत्तासिनहरुको चरित्रमा रुपान्तरण हुन सकेन ।   २०६४ सालमा भएको निजामति सेवा ऐनको संशोधनबाट अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समाबेशीताको प्रतिकुल पहिलो पटक सीमित सिटमा आरक्षणको व्यवस्था लागु गरियो भने निर्वाचन प्रणालीमा पनि मिश्रित निर्वाचनको व्यवस्था लागु गरी केही सिमित सिटमा लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो। यसरी नेपालमा शुरु देखि नै समानुपातिक समाबेशितालाई आरक्षण व्यवस्था तर्फ मोडेको देखिन्छ।  यसरी हेर्दा सरकारले आरक्षण नै समानुपातिक समाबेशीता हो भन्ने ढंगले अहिलेसम्म पनि अर्थाएको देखिन्छ। तर यी दुबै बिलकुल फरक कुरा हुन। तथापि आरक्षणको यो प्रावधानले ऐतिहासिक रुपमा वहिष्करणमा पारिएका केही समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा अलङ्कारिकरुपमै भए पनि सहभागि हुने मौका मिलेको छ। तर विडम्बना संविधानको वर्खिलाप अहिले प्रस्ताव गरिएका विधेयकहरुमा पनि आरक्षणकै प्रावधान अघि बढाइएको छ।  चाखलाग्दो कुरा त के छ भने आरक्षण भित्र पनि ठूलो हिस्सा खसआर्यहरु कै लागि छुट्टाइएको छ जुन यसको आधारभुत सिध्दान्तसंग मेल खादैन। यसबाट नेपालमा बर्चश्वशाली समुदाय को हो भन्ने प्रश्न उव्जाएको छ अर्थात आरक्षण पनि बर्चश्वशाली समुदायकै पोल्टामा पारिदै छ जसलाई आमर्त्य सेनले 'उल्टो आरक्षण (Reverse Reservation)' भनेका छन्। यसले संरचनागत विभेदलाई निरन्तरता दिने निश्चित छ जुन संविधानको मर्म विपरित छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एकल वर्चश्व नै कायम हुने हुँदा त्यसलाई परिपूरण गर्नका लागि समानुपातिक विधिको व्यवस्था गरिएको छ। तर यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा कानुन बनाएर नै सीमित पारी मात्र ११० सीटलाई मात्र बाडफाड गरिएको छ त्यसमा पनि वर्चश्व जमाई रहेका समूहकै लागि बढी सीट हुने गरी।  वास्तवमा यो विधि आफ्नालाई र आफै पनि सजिलो गरी संसदमा जाने वर्चश्वशाली समूहका लागि बैकल्पिक मार्ग बनेको छ। यसको प्रयोग के कसरी गरियो भन्ने त छर्लङ्गै छ। माथिल्ला तहका नेताहरुले समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आशातित उपलव्धिमूलक नभएको बरु दुरुपयोग भएको स्विकार गरिसक्नु भएको छ । यस्ले गर्दा संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।  समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधानका बावजुद हाम्रो जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो कति असमाबेशी छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । विभिन्न समूहहरुको मौलिक हिस्सा एउटै समूहले प्रयोग गरिरहेको छ जुन समानताको हकको बर्खिलाप मात्र हैन प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्तको प्रतिकूल छ। आधुनिक जमानाको विभेद र बहिष्करण यही हो। यसले यथास्थितिलाई विधिवत संस्थागत गरेकोछ ।  संविधानले नै सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशिता कायम गर्ने संवन्धि छुट्टै छाता ऐन ल्याउन सरोकारवालाहरुले माग गर्दै आएका छन्। तर त्यसो हुन सकेन। यसमा संविधानमा भएका केही प्रावधानहरु प्रष्ट नभएर पनि हो। तसर्थ समानुपातिकताको सारभुत व्यवस्थापनका लागि संविधानका केही प्रावधानहरु संशोधन गरी प्रष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ।  अबको संशोधनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै समानुपातिक हुने सुनिश्चित गरिनु पर्छ। यी सबैका लागि विशेष गरी धारा ४२, ८४, ८६ र २८५ मा संविधानको मर्मलाई स्पष्टरुपमा सुनिश्चित हुने गरी संशोधन गर्न जरुरी छ । धारा ४२ मा भएको भद्रगोल कलष्टरलाई संशोधन गरी जातजातिका आधारमा तय गरिनु पर्छ र प्रतेक कलष्टरमा महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हिस्सा पनि स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्छ।  त्यस्तै धारा ८४, ८६ र  १७६ मा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको गठन पूर्ण समानुपातिकता कायम हुने गरी निर्वाचन प्रणालिको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। एउटा विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचन मै उम्मेद्वारी दिदा लक्षित समूहगतरुपले चक्रीय आधारमा निर्वाचन क्षेत्र संरक्षण गर्ने विकल्प उपयुक्त हुन सक्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली परिपुरणका रुपमा राखिनु पर्छ।  अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट संसदमा समानुपातिक हुन नसकेको समुह वा नपुग संख्या परिपुरण गर्ने माध्यमका रुपमा राखिनु पर्छ। त्यस्तै सबै सरकारी सेवाहरुमा समानुपातिक समाबेशिता हुने गरी धारा २८५ मा स्पष्ट गर्न संशोधनको जरुरी छ।  सो अनुसार सबै निकायहरुले निश्चित समयावधिमा समानुपातिक समाबेशिता हासिल गर्ने र सोलाई कायम राख्ने सुनिश्चितता हुने गरी कानुन बनाउन निर्दिष्ट गर्ने प्रावधान हुन पनि आवश्यक छ।  निजि क्षेत्रमा पनि व्यवसाय र कामको प्रकृति अनुसार व्यवसायिक कार्य संपादनका लागि क्रमश विविधता/समाबेशिता बढाउदै जाने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशित गर्ने व्यवस्था राखिनु पर्छ।  यी सबैका लागि राज्यको समाबेशी चरित्र निर्माण अपरिहार्य छ। प्रस्तावित सुझाव निश्चित समुदायका लागि मात्र आरक्षण नभई सबै समुदायका लागि समानुपातिक समाबेशिता सुनिश्चित हुने प्रस्ताव भएकोले यसमा कसैले गुमाउनु पर्दैन। बरु भविष्यमा सबैका लागि धेरै फराकिला ढोकाहरु खुल्दै जान्छन्।  आर्थिक प्रणाली: नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको अर्को विषय आर्थिक प्रणाली हो। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद प्रति प्रतिवध्द रहने र राज्यका निर्देशक सिध्दान्तमा समाजवाद उन्मुख स्वतंत्र र समृध्द अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।  यसका लागि तीन खम्बे अर्थतन्त्र अर्थात सार्वजनिक, निजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। यसबाट मुलुकले सार्वजनिक, निजि र सहकारी क्षेत्रको क्रियाशीलता मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गरी समाजवादलाई अंगिकार गर्ने भन्ने बुझिन्छ। तर यो अवधिमा न त नीतिगत तहमा त्यस्तो केही नीति बनेको देखियो न त समाजवाद उन्मुख कुनै क्रियाक्लाप नै। बरु झन झन दलाल पूँजिवाद कै बडोत्तरी भएको आभाष राज्यकै क्रियाक्लापबाट देखियो।  अर्थतन्त्रका यी तिनै खम्बा स्वार्थ समूह/विचौलियाको कब्जामा पुगेको कुरा स्पष्ट नै छ। संघीय संरचना मार्फत राज्य शक्तिको वाडफाड भएता पनि मुलुक दलाल अर्थतन्त्र (Crony Economy) बाट मुक्त हुन सकेन। बरु यस्तो अभ्यास स्थानीय तहसम्म पुग्ने वातावरण बन्यो।  दलाल अर्थतन्त्रको पृष्ठपोषक विश्वव्यापिरुपमा अभ्यासमा रहेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित नवउदारवाद नै हो । यसैले नै वर्गिय खाडललाई झनझन बढाउँदै गएको छ। अक्सफामको असमानता प्रतिवेदन (सन् २०२५)ले विश्वको ४५ प्रतिशत सम्पत्ती एक प्रतिशत धनीहरुको हातमा रहेको र ९९ प्रतिशत मानिसहरु ५५ प्रतिशत सम्पत्तीमा गुजारा चलाउनु पर्ने अवस्था रहेको देखाएको छ।  यस्तो खाडल झन झन बढ्दै गएको छ। त्यसैले अर्थशास्त्रीहरुले सन् २०१८ देखि नै अर्को चरणको आर्थीक संकट शुरु भई सकेको प्रक्षेपण गरिसकेका थिए तर त्यो बाहिर देखिएको थिएन। कोरोना महामारीले त्यसलाई सतहमा ल्याइ दियो। त्यसैले गर्दा अबको विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा यो महामारीले उजागर मात्र गरेन विश्वका पूजिवादी मुलुकले पनि संरक्षणकारी सिध्दान्त अनुरुप अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्न थाले ।  तसर्थ अवको विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्न संरक्षणकारी उदारवाद (Protective Liberalism) को लहर आएको अवस्थामा हामीले पनि त्यही अवधारणा अपनाउनु श्रेयसकर देखिन्छ । यसले हुने नहुने बीचको खाडल त पुर्छ पुर्छ मुलुकमा शताव्दियौ देखि गाजेको विभेदलाई पनि समता तर्फ डोर्याउछ। अर्थशास्त्रको यो अवधारणाले मुलुकले अर्थव्यवस्थामा व्यहोरीरहेको उच्च राजनीतिकरण, बाह्य हस्तक्षेप, विचौलियापन, अदृश्यता (D-Economy) तथा अनुत्पादक भद्दा संरचनाहरुलाई संरक्षित उदारवादको नया ढााँचामा पुनर्संरचना गरी अर्थव्यवस्थाको पुनर्उत्थान गर्न संवैधानिक व्यवस्था हुनु जरुरी छ।  यस अवधारणा उदार समाजवाद (Liberal Socialism) को राजनीतिक जगमा उभिएको हुन्छ जसमा उत्पादनका साधन र उत्पादन प्रणालीमा सामुदायिक स्वामित्व हुन्छ भने उत्पादित वस्तु वा सेवाको विक्री वितरण व्यवस्थित बजार मार्फत खुला प्रतिष्पर्धाको सिध्दान्तमा हुने गर्दछ। त्यसबाट पनि समेटिन नसक्ने व्यक्ति वा समुहलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।  त्यति मात्र हैन यो अवधारणाले प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र राज्यको श्रोत साधन तथा बजेट परिचालनमा समेत समतामा आधारित सिध्दान्त अवलम्बन गर्छ जसले गर्दा राज्यसंग सबैको संवन्ध/स्वामित्व बराबरी हैसियतमा हुन्छ। अन्तत: अहिले उल्लेख गरिएका तीनैवटा खम्वा विचको संवन्धलाई झनै अन्तरनिहित बनाइदिन्छ।  संरक्षणकारी उदारवादमा संरक्षणको दायरा व्यक्तिमा मात्र सिमित हुदैन; वनजंगल, वन्यजन्तु, वातावरण, जलवायु लगायत समस्त पृथ्वि र व्रह्माण्डसम्म पुग्छ। त्यसैले यसलाई हरित अर्थशास्त्रको आधार पनि मानिन्छ। हामीले पनि यही आर्थिक प्रणालि अवलम्बन गर्न संविधानमा व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ।   उल्लेखित विषयहरु संविधान संशोधनका संदर्भमा अलि बढी चर्चामा रहेका सवालहरु हुन। संविधानको अनुसूचिमा रहेका तीन तहका सरकारका अधिकारको विवरणलाई स्पष्ट र नवाझिने गरी उल्लेख गर्न पनि आवश्यक छ।