विशेष अदालतपछि जनकपुरमा पनि टेकनारायण कुँवरको कीर्तिमान, देशकै बढी मुद्दा फर्छ्योट गर्ने न्यायाधीश बने

काठमाडौँ । नेपालको न्यायालयमा ढिलो न्याय, थुप्रिँदै गएका मुद्दा र बढ्दो पेन्डेन्सीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरिँदै आएको छ । तर यिनै चुनौतीबीच उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले न्यायिक नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमताको छुट्टै उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । गत भदौ १६ गते उच्च अदालत जनकपुरको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका कुँवरले नौ महिनाको अवधिमै अदालतको कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह, मुद्दा व्यवस्थापन र प्रविधि प्रयोगमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएका छन् । अहिले उनी देशभरका उच्च अदालत तथा इजलासमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गर्ने न्यायाधीशका रूपमा समेत देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको जेठ मसान्तसम्मको कार्यसम्पादन विवरणअनुसार कुँवरको इजलासमा ३ हजार ५२५ मुद्दा पेश भएकामध्ये १ हजार २२९ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् । यो संख्या देशभरका उच्च अदालतमा कार्यरत १५३ न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा बढी हो । उक्त अवधिमा उनको इजलास १४४ पटक बसेको थियो । न्यायिक वृत्तमा यो उपलब्धिलाई सामान्य तथ्याङ्कभन्दा बढी व्यवस्थापन क्षमता, समय अनुशासन र परिणाममुखी न्यायिक नेतृत्वको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । विशेष अदालतबाटै सुरु भएको कीर्तिमानी यात्रा टेकनारायण कुँवरले यसअघि विशेष अदालतमा रहँदा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका थिए । विशेष अदालतको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्योट गराउने न्यायाधीशमध्ये एक बनेका उनले त्यहाँ छ महिनाभन्दा बढी पुराना मुद्दाको संख्या शून्यमा झारेका थिए । लामो समयदेखि थन्किएका भ्रष्टाचार र विशेष प्रकृतिका मुद्दा टुंग्याउँदै उनले विशेष अदालतमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेका थिए । त्यही कार्यशैली अहिले जनकपुरमा पनि दोहोरिएको देखिन्छ । मुद्दा फर्छ्योटमा जनकपुरकै दबदबा सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कले अर्को रोचक पक्ष पनि देखाएको छ । मुद्दा फर्छ्योटमा दोस्रो स्थानमा रहेका न्यायाधीश पनि उच्च अदालत जनकपुरमै कार्यरत छन् । उच्च अदालत पाटनबाट सरुवा भएर जनकपुर आएका न्यायाधीश टीकाराम आचार्यले जेठ मसान्तसम्म आफ्नो इजलासमा पेश भएका ३ हजार २९१ मुद्दामध्ये १ हजार ८३ वटा मुद्दा फैसला गरेका छन् । आचार्यको इजलास उक्त अवधिमा १६८ पटक बसेको थियो । यसले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुधारको प्रभाव संस्थागत रूपमा देखिन थालेको संकेत गर्छ । सबैभन्दा बढी मुद्दा पेश भएको इजलास पनि जनकपुरमै सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका उच्च अदालतमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा पेश भएको इजलास पनि जनकपुरमै रहेको छ । न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको इजलासमा जेठ मसान्तसम्म ४ हजार २०८ वटा मुद्दा पेश भएका छन् । तीमध्ये ९१२ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् । घिमिरेको इजलास १९० पटक बसेको थियो । यसले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दाको चाप अत्यधिक भए पनि न्यायाधीशले उच्च कार्यसम्पादन कायम राख्न सफल भएको देखाउँछ । अब अदालतको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण मुद्दा फर्छ्योटमा मात्र होइन, न्यायिक पारदर्शितामा पनि उच्च अदालत जनकपुरले नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ । कुँवरको नेतृत्वमा अदालतले असार ७ गतेदेखि केही संवेदनशील र कानुनले गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ–स्ट्रिमिङ) सुरु गरेको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सीमित अदालतले मात्रै यस्तो अभ्यास गरेका छन् । जनकपुर उच्च अदालतले यसलाई संस्थागत रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अदालतका अनुसार यसको उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी, जनसुलभ र अध्ययनयोग्य बनाउनु हो । यसबाट नागरिकले अदालतको काम प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने, कानुन व्यवसायी तथा विद्यार्थीले अध्ययन गर्न सक्ने र न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। खुला न्यायको अभ्यास लाइभ–स्ट्रिमिङ प्रणाली लागू गर्दा अदालतले गोपनीयता र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ । वैवाहिक विवाद, सम्बन्धविच्छेद, यौनजन्य अपराध, लैङ्गिक हिंसा, बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा, बन्द इजलासका सुनुवाइ, जिरह र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दा प्रत्यक्ष प्रसारण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी पीडित, साक्षी तथा बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्न अनुहार धुमिल बनाउने, आवाज परिवर्तन गर्ने तथा व्यक्तिगत विवरण लुकाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘जनकपुर मोडल’ बन्दै न्यायिक सुधारको उदाहरण नौ महिनाअघि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दा टेकनारायण कुँवरले अदालतको कार्यसम्पादन सुधार, मुद्दा व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र न्यायिक सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाउने लक्ष्य अघि सारेका थिए । जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले उनलाई देशकै सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गर्ने न्यायाधीशका रूपमा उभ्याएको छ भने उच्च अदालत जनकपुरले पनि मुद्दा व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ । यसैबीच अदालतले सुरु गरेको लाइभ-स्ट्रिमिङ र डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणालीले न्यायालयलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र जनमैत्री बनाउने दिशामा नयाँ बहस र सम्भावना सिर्जना गरेको छ । विशेष अदालतमा कीर्तिमान बनाएका कुँवर अहिले जनकपुरमा न्यायिक सुधार, कार्यसम्पादन र प्रविधिमैत्री न्याय प्रशासनको नयाँ मोडल निर्माण गरिरहेका छन् । न्यायालयभित्रको यो परिवर्तनले आगामी दिनमा देशका अन्य अदालतलाई पनि सुधार र नवप्रवर्तनतर्फ प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।