निजी क्षेत्रमाथि ‘अख्तियारको आँखा’: कति जायज, कति चुनौतीपूर्ण ?

नेपालमा ‘भ्रष्टाचार‘ भन्नेबित्तिकै सामान्यतया सरकारी अड्डा, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको अनुहार झल्किन्छ। तर, अब यो परिभाषा बदलिँदै छ। सरकारले तयार पारेको ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)‘ ले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।