रविसहित प्रतिवादीमाथि अब ठगी मुद्दा मात्रै कायम

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी मुद्दामा संगठित अपराधतर्फको अभियोग हटाउन अनुमति दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्मदेव जोशी को इजलासले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पेश गरेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ठगीसम्बन्धी अभियोग यथावत् राख्ने तर संगठित अपराधतर्फको अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो । यसअघि प्रतिवादी रवि लामिछाने लगायतविरुद्ध २०८१ पुस २१ गते ठगी र संगठित अपराध दुवै कसुरमा अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो । त्यसपछि २०८२ वैशाख ३० गते पूरक अभियोगपत्र समेत पेश गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ असोज ३० र कात्तिक २ गते गरेको निर्णयअनुसार ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम राख्दै संगठित अपराधतर्फको अभियोग कायम नरहने गरी संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको थियो। सोही निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको निवेदन अदालतमा दर्ता गरेको थियो । अदालतले आदेशमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण सिर्जना गर्न मिलापत्रको सम्भावना जीवित राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३२(२), अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६(२)(क) ले पनि पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई स्वीकार गरेको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । अदालतले लामो फौजदारी प्रक्रिया, कठोर अभियोग र मिलापत्रमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै पीडितको क्षतिपूर्तिसहितको न्याय, अभियोजनको स्वायत्तता, सार्वजनिक हित तथा फौजदारी न्यायशास्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । यस आदेशसँगै रवि लामिछाने लगायत प्रतिवादीविरुद्धको मुद्दामा अब ठगीसम्बन्धी अभियोग भने यथावत् रहने छ भने संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हट्ने भएको छ ।  अदालतले यसलाई अभियोगबाट पूर्ण सफाइ नभई अभियोगको प्रकृति संशोधनका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।