भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले गर्‍यो बदर

सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको छ । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोग विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अमान्य ठहर गरेको हो । आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइमा रहेको रिटमा अदालतले आदेश जारी गरेपछि तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहित आयोगका पदाधिकारी पुनः कार्यमा फर्किन सक्ने भएका छन् ।