ब्याजदर घटाउने मिसनमा सरकार

काठमाडौं - गत फागुन २८ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औं साधारणसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा सीमित राख्न निर्देशन दिइसकेको बताए । बाह्य क्षेत्रको संकट टरिसकेकाले ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न सकिने उनको आशय थियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप भनेका थिए, ‘मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको र त्यसलाई कसरी एकल विन्दुमा सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।’

यसबीच चैत १७ गते देशले नयाँ अर्थमन्त्री पायो । अर्थमन्त्री भएसँगै डा. प्रकाशशरण महतको चासो र चिन्ताको विषय पनि यही बन्यो । बिग्रिएको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेका महतलाई ब्याजदरको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने छटपटी देखिएको छ । यसैकारण उनी आर्थिक समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न क्षेत्रको सुझाव माग्ने काममा व्यस्त भएका छन् ।

ब्याजदर बैशाखबाट घट्छ : राष्ट्र बैंक

चरणबद्ध छलफलमा रहेका अर्थमन्त्री महतले अब ब्याजदर घटाउलान् त भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चाहे जस्तै ब्याजदर घट्न सम्भव छ त भन्ने प्रश्नमा अर्थविद्हरु बैंकहरुले ब्याजदर घटाउनैपर्ने बताएका छन् । ब्याजदर नघटाए बैंकहरुकाे खराब कर्जा बढ्ने उनीहरुकाे भनाइ छ ।

बैंकिङ एवं अर्थविद् भुवन दाहालले बैशाखबाट ब्याजदर नघटाए बैंकहरुको खराब कर्जा झनै बढ्ने बताए । अहिले बैंकहरुसँग साढे २ खर्ब ऋणयोग्य रकम भएकाले आगामी बैशाखबाटै ऋणको ब्याजदर घटाउन सकिने र नघटाए बैंकहरुकै खराब कर्जा बढ्ने उनको भनाइ ।

‘अहिलेको वस्तुस्थितिले ब्याजदर घट्ने स्पष्ट देखाउँछ । २०७८ पुस मसान्तको अवस्था हेर्‍यो भने आधाभन्दा बढी बैंकको सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेपको अनुपात) ९० प्रतिशतभन्दा माथि थियो’, दाहालले भने, ‘त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेकालाई सीमामा ल्याइसक्नु भनेको थियो । त्यतिबेला इन्डष्ट्री एभरेज पनि ७९.५ प्रतिशतको हाराहारी थियो । कर्जा फाट्टफुट्ट बैंकले दिनेबाहेक समग्र बैंकमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था थिएन । तर, अहिले ८५.४३ प्रतिशत सीडी रेसियो छ । यो भनेको झण्डै अढाई खर्ब जति कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा बैंक छन् ।’