उडान रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले हवाई उडानमा रोक लगाउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आइतबार प्राधिकरणको कामलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्राधिकरणले उडानमा रोक लगाउने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ । प्राधिकरणले साउन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रका २९ विमानस्थलमा मध्याह्न १२ बजेपछि उडान भर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। रिट निवेदन भदौ ७ गते दायर गरिएको थियो। यसअघि भदौ ८ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा पेसी परेको थियो। हेर्न नभ्याइने भएपछि दोस्रो पटक खतिवडाको इजलासमा पेसी थियो । 

प्राधिकरणको उडान भर्न रोक लगाउने निर्णयले दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए। मध्याह्न १२ बजेपछि जहाज र हेलिकप्टर नचल्दा दुर्गमबासीले सास्ती भोग्दै आएका थिए। उडान रोकिँदा हुम्लाबाट रेफर गरिएका चार शिशुले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाएका थिए।