सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसीटीभी र अपाङ्गमैत्री र्‍याम्प राख्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन  

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य रुपमा सीसीटीभी राख्न निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक यातायातको साधनलाई सुरक्षित र अपांगमैत्री बनाउन अनिवार्य रुपमा सीसीटीभी जडान गर्न र अपाङ्गमैत्री र्‍याम्प (सिँढी) को व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले गत् जेठ १७ गते यो बिषयमा सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले सवारी साधनभित्र यात्रुको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउन र यात्रुमाथि अन्य यात्रुबाट हुने दुव्र्यवहारको घटनामाथि निगरानी राख्न सार्वजनिक यातायातमा एक महिनाभित्रमा सीसीटीभी जडान गर्न निर्देशन दिएको हो ।

गृहले यो बिषयमा आवश्यक निगरानी र कार्यान्वयनको लागि देशभरकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरेको छ ।

याताया व्यवसायीले आफुहरुसँग कुनै छलफल नगरी गृह मन्त्रालयले ल्याएको यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने बताएको छ । यो नीतिका कारण आर्थिक भार थपिने भन्दै व्यवसायीले बिरोध जनाएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालले गृह मन्त्रालयको जारी गरेको नयाँ नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको नयाँ नीतिअनुसार सीसीटीभी र सिढी जडान गर्न कम्तिमा २ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा आर्थिक भार थपिनेछ ।

उनका अनुसार अहिले मिनीबस, बस र ठूला माइक्रो गरी ४ लाखको संख्यामा सार्वजनिक यातायात सडकमा गुडिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सीसीटीभी र सिढी जडान गर्दा यातायात व्यवसायीको थप ६० अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार थपिने उनको भनाई छ ।

सरकारले अनुदान दिएको अवस्थामा मात्रै सीसीटीभी र सिढी जडान गर्न सकिने नेपालले जानकारी दिए । नेपालले यातायात व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कर र चीनबाट आयात भइरहेको कम गुणस्तरका सबारी साधनको बिषयलाई सम्बोधन गर्नुको साटो व्यवसायीलाई झन आर्थिक भार थप्न खोजेको बताए ।

सरकारले एकलौटी रुपमा यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजे यातायात व्यवसायीहरु देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।