आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार किन घट्यो ? 

काठमाण्डौँ - राजस्व सङ्कलनले नकारात्मक वृद्धिको लय समातेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटको आकार घटाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बजेटको स्रोतमाथि दबाब परेपछि सरकारले सुरु विनियोजनको तुलनामा १३.५९ प्रतिशतले बजेट घटाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बजेट दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको जानकारी दिए । यससँगै चालू आवको संशोधित बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ सुरु बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बजेटका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न प्रतिकूलता सिर्जना भएकाले बजेट संशोधन गरेर घटाउनुपरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। “स्रोतको हिसाबले अत्यन्त चाप देखिएको छ,” उनले भने, “राजस्व पनि लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले घटेको हुँदा धेरै लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिएन ।” चालू आवको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनलाई यथार्थपरक बनाउन पनि आकार घटाइएको उनले स्पष्ट पारे ।

चालू आवको खर्चतर्फ सरकारले चालूतर्फको खर्च घटाएर दस खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब १४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । विद्यमान कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थाका कारण पनि पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । “यस्तो परिस्थितिमा सुधार गरेर सरकारले संशोधित पुँजीगत खर्च हुने गरी काम अघि बढाउँछ,” उनले भने ।

आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र बाह्य कारणले आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्वमा दबाब परेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । त्यसकै आधारमा मन्त्रालयले राजस्वको सुरु अनुमानमा पनि संशोधन गर्दै आन्तरिक ऋणसहित १३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने संशोधित अनुमान गरेको छ ।

मन्त्रालयले चालू आवको छ महिनासम्म सङ्कलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले कम र गत आवको तुलनामा १५ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ । “आर्थिक वर्ष २०२४र२५ पछि दोस्रो पटक राजस्वको नकारात्मक वृद्धि भएको छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने । यसबाहेक वैदेशिक अनुदान ३८ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट