'राष्ट्रपतिबाट माफी भएकै आधारमा सजाय नपाएको भन्न मिल्दैन' : निर्वाचन आयोग

 काठमाण्डौँ - नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै विधान अनुसार साधारण सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बन्न नसक्ने र राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिएकै आधारमा जन्मकैदमा ‘क्लीन चिट’ पाएको ठहर गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगको व्याख्या छ ।

निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले महाधिवेशन गराउँदा राजनीतिक मूल्यमान्यता र संस्कार प्रतिकूल कार्य गरेको ठहर गरेको छ । कानूनतः अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य सरह अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरेरगराएको भन्दै आयोगले नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र केन्द्रीय समितिलाई समेत सचेत गराएको छ ।

फागुन २४ मा बसेको आयोग बैठकले नाउपाको विधान अनुसार अध्यक्षले आफूमा निहित अधिकार केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भए पनि पदाधिकारी नै नरहेका रेशमलाल चौधरीलाई अधिकार दिएर विधानको व्यवस्था मिचेको ठहर गरेको छ । 

गत पुस २६ देखि २८ गतेसम्म कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले रेशम चौधरीलाई अध्यक्ष चुनेर १४३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको विवरण अभिलेख अद्यावधिकका लागि नाउपाले आयोगमा पठाएको थियो। महाधिवेशन अवैधानिक रहेको भन्दै आयोगमा तीन वटा उजुरी परेका थिए । यही विवादमा आयोगले महाधिवेशन नै अवैधानिक भन्दै पुरानै विवरण कायम हुने निर्णय सुनाएपछि रेशमको अध्यक्ष पदले त मान्यता पाएन नै, उनी साधारण सदस्य समेत रहेनन् ।