हालसम्म सात लाख ४९ हजार ९४५ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध

 काठमाडौँ - सरकारले अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि लक्षित गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले गत साउन ३१ गतेदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन थालेको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति यसअघि नै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आइसकेका छन् । नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले लामो समयदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरुक्षा योजना सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका थिए । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवर ढिलै भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराइनु सुखद् भएको बताउँछन् । ‘सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्दै आएका श्रमिकले कुनै न कुनै रुपमा सामाजिक सुरक्षाबापत उपदान, पेन्सनलगायत सुविधा पाइरहेका थिए’, उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित थिए । अब उनीहरु पनि सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ ।’ यद्यपि, सो योजना कार्यान्वयनमा सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता नहुँदा संशय पैदा भएको उनको भनाइ छ । ‘५० लाखभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने रकमका सम्बन्धमा सरकारको प्रतिबद्धता आएको छैन’, उनले भने, ‘उक्त योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र कार्यक्रमगत तयारी आवश्यक छ ।’ योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै कृषि, यातायात, निर्माण वा घरेलु कामदार सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

योजनाको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी करार र ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकलाई चरणबद्धरुपमा कोषमा आबद्ध गराउने कार्य सुरु गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका हकमा राज्यको सह–योगदानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार बनेको छ । आर्थिकरुपमा सम्पन्न मुलुकले लामो समयदेखि नै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली मुलुकका तुलनामा नेपाल अग्रणी स्थानमा रहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।