वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति ढिलाइ हुँदा एक दिनमै करोडौँ घाटा हुन्छ : मन्त्री साह

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिपक कुमार साहले विकास आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलाइले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै मन्त्री साहले आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउनुपर्ने बताए ।  उनले वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन हुने ढिलाइलाई समाधान गर्न अनलाइन प्रणाली र समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।