जेनजी नेता भन्छन्- 'सुशासनसँगै समावेशिता र मानव अधिकारको संरक्षण पनि राज्यकै दायित्व हो' 

काठमाडौं। जेनजी नेताहरूले नागरिक अधिकार संरक्षण राज्यकै प्रमुख दायित्व भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले नागरिकप्रति राज्य जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए भने सुशासन र मानवअधिकारको संरक्षण पनि राज्यकै दायित्व भएको बताए।  दलित महिला संघ (फेडो) को ३२औँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित ‘रूपान्तरण र समावेशीकरण : युवाको भूमिका’ विषयक प्यानल छलफलमा जेन–जी नेताहरूले यस्तो बताएका हुन्।  जेनजी नेता तनुजा पाण्डेले राजनीतिक परिवर्तन केवल शासन फेरिने विषय नभई राज्यको कार्यशैली परिवर्तनसँग जोडिएको बताइन् । उनले आन्दोलनबाट नागरिकले अपेक्षा गरेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता वर्तमान सरकारले दिन नसकेको बताए।  हालै सुनसरीमा भएको घटनामा राज्य पक्षबाट भएको बल प्रयोगप्रति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा संवेदना वा स्पष्ट धारणा व्यक्त नगरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् । गल्ती भए स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । पाण्डेले आन्दोलनपछि महिला नेतृत्वमाथि हुने व्यक्तिगत आक्रमण, सामाजिक सञ्जालमा हुने दुव्र्यवहार तथा जातीय र लैङ्गिक विभेदका कारण महिलाहरू सार्वजनिक जीवनमा असहज महसुस गर्न बाध्य भएको बताइन् । महिलाभित्र पनि जातीय, भौगोलिक र सामाजिक विविधतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तरसम्बन्ध (इन्टरसेक्सनालिटी) को दृष्टिकोणबाट समावेशितालाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिलाको अग्रणी भूमिका रहे पनि निर्णय गर्ने तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै समान अवसर सुनिश्चित गर्न राज्यले प्रभावकारी नीति लागू गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । अर्का जेन–जी नेता माजिद अन्सारीले नेपालमा कानुनी शासन, सुशासन र मानवअधिकारको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।  कानुनको विद्यार्थीका रूपमा आफूले अध्ययन गरेका सिद्धान्त व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै उनले न्याय प्राप्तिमा कमजोर वर्गले अझै विभेद र भ्रष्टाचारको सामना गर्नुपरेको अनुभव सुनाए । उनले मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको जीवनको अधिकारको संरक्षण राज्यको पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गर्दै हालै सुनसरीमा भएको घटनामा प्रहरीले गोली चलाएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। भीड नियन्त्रणका लागि घातक हतियार प्रयोग गर्नुको औचित्यबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अन्सारीले युवाहरूलाई केवल भीड जुटाउने भूमिकामा सीमित राख्ने पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै अहिले युवाले नीति, शासन र सार्वजनिक बहसमा सक्रिय सहभागिता जनाउन थालेको बताए । यद्यपि, राजनीतिक दल र राज्यका निकायहरूमा नेतृत्व चयन तथा नियुक्तिमा अझै पनि सीमित वर्गको प्रभुत्व कायम रहेको उनको आरोप थियो । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशिताको भावना कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक नियुक्ति, संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय तथा अन्य राज्य निकायमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक नरहेको बताए । उनले ‘मेरिटोक्रेसी’को नाममा समावेशितालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्य संरचनालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का जेन-जी नेता रिजन रानामगरले पनि सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुको विकल्प नरहेको बताए। उनले जेनजी आन्दोलनको पहिलो वर्ष बित्दै गर्दा सरकारले जेनजीहरूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको यथार्थ पोखे। उनले संविधानले दिएका नागरिक अधिकार, समावेशिता, मानव अधिकार जस्ता अधिकारहरूको प्राप्ति र संरक्षणका लागि सबै एकजुट भएर निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।  अर्का जेनजी नेता मनिकाकुमारी दासले दलित र मधेसी दलितहरूले भोग्ने विभेद र अन्यायको अवस्थामा निकै फरक रहेको बताइन्। उनले आफू गाउँघरमा भइरहेको अपराध र हिंसाकोविरुद्ध न्यायका लागि लड्ने उद्देश्य लिएरै अहिले  कानून पढिरहेको बताइन्।  'अहिले पनि समाजमा दलित महिलामाथि धेरै हिंसा छ। घरेलु हिंसा होस् वा महिला हिंसा वा चाँहि जातका आधारमा हुने हिंसा नै होस्, दलित महिलाले भोगिरहेको विभेद र अन्यायको अवस्था निकै दर्दनाक छ।