भगत सर्वजित उद्यम विकास कार्यक्रमको ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएन, यो वर्षको कार्यक्रम के हुन्छ ?
काठमाडौँ। सरकारले दलित समुदायको परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप, कला, संस्कृति तथा प्रविधिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च नभएको पाइएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी पहल नलिँदा बजेट खर्च नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्। दलित समुदायको उत्थान, विकास र शशक्तिकरणसँग जोडिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले कमजोर पहल लिएको उनीहरूको आरोप छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। मन्त्रालयले सो बजेट औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत् खर्च गर्ने गरी छुट्याएको थियो। तर प्रतिष्ठानको प्राथमिकतामा उक्त कार्यक्रम नपर्दा वर्षभरि सञ्चालन हुनुपर्ने कार्यक्रम बेलामा सञ्चालन हुन सकेन। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइसक्दा पनि बजेट खर्च हुने स्थिति नभएपछि मन्त्रालयले रकमान्तर गर्यो। सरकारले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायलाई उद्यमशीलता र सीप विकासमार्फत् उद्यमी बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। जसअन्तर्गत उद्यमशीला विकास, प्रविधि स्तरोनन्तिमा सहयोग र सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। तर प्रतिष्ठानको लापरवाहीका कारण ४० करोडभन्दा धेरै बजेट खर्च हुन नसकेको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए। 'दलित समुदायको सीप विकास र उद्यमशीलता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सरकारले पहिलो पटक यति धेरै बजेट विनियोजन गरेको थियो,' अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, 'त्यो बजेट खर्च गरेको भए आर्थिक हिसावले पछाडि परेका दलित समुदायको आर्थिक उन्नयनका लागि सहयोग पुग्ने थियो। तर प्रतिष्ठानले काम गर्न चाहेन । अपेक्षितरुपमा बजेट खर्च भएन। परिणाम आउने कुरै भएन।' प्रतिष्ठानले भने कार्यक्रमका लागि आवेदन खुला गर्दा पर्याप्त आवेदन नै नपरेको जनाएको छ। प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी मणिराज गौतमले भने, 'हामीले कार्यक्रमको कार्यविधिबमोजिम सूचना निकालेका थियौँ। तर आवेदन नै परेन। कार्यविधिबमोजिम करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भयो। बाँकी बजेट खर्च हुन सकेन, र रकमान्तर भयो।' उनका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायको परम्परागत सीप विकास तालिमका लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च हुन सकेन। प्रतिष्ठानले ११५ जना उद्यमीलाई १ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म प्रविधि जडानका लागि अनुदान दिएको छ। उनका अनुसार सरकारले यो वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बिहीबार राष्ट्रिय दलित आयोगमा पदाधिकारी र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ। 'गत वर्षको बजेट खर्च हुन सकेन। त्यो बिडम्बनापूर्ण थियो। तर अब कसरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा आयोगमा बोलाएर प्रतिष्ठानसँग छलफल गर्यौँ,' आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, 'हामीले यो वर्षको बजेटलाई बेलैदेखि सूचना प्रकाशन गरेर प्रक्रिया पुर्याएर व्यवस्थितरुपमा खर्च गर्न र त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छौँ।' आयोगले हालको कार्यविधिमा देखिएका समस्याहरूलाई सुधार र संशोधनका लागि समेत छलफल भएको जनाएको छ। अध्यक्ष विश्वकर्माले गत वर्ष प्रतिष्ठानले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ढिला गरी पहल गर्दा समस्या भएकाले यो वर्ष त्यस्तो नदोहोर्याउन आग्रह गरेको बताए।
