हेटौंडा कपडा उद्योगको इतिहास जोगाउन कसरत

काठमाडौं । एक समय नेपाली औद्योगिक विकास र स्वदेशी उत्पादनको परिचय बनेको हेटौंडा कपडा उद्योगको ऐतिहासिक पहिचान छ । उद्योगको नाम सुन्नासाथ धेरै नेपालीको मनमा अझै पनि ‘स्वदेशमा उत्पादित गुणस्तरीय कपडा’को छवि ताजै छ । स्वदेशमै कपडा उत्पादन गरी बजारको माग पूरा गरेको हेटौंडा कपडा उद्योग निरन्तर सञ्चालनमा रहेको भए नेपालले आजको जस्तो विदेशी कपडामाथिको उच्च निर्भरता रहनुपर्ने अवस्था नआउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  तर, यो अवस्था कपडा क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औद्योगिक सामग्रीसम्म धेरै उत्पादनका लागि आयातमै निर्भर बन्दै गएको छ । स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुनु, उत्पादन क्षमता विस्तार नहुनु, लगानी तथा नीतिगत चुनौती, बढ्दो उत्पादन लागत र विदेशी वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धाले घरेलु उद्योगहरू कमजोर बनेका छन् । अस्थिर राजनीतिका कारणले स्वदेशी उत्पादन हेटौडा कपडा उद्योग आज अन्धकारमा रुमलिएको छ । हजारौं मानिसको रोजगार मात्र खोसिएन इतिहास नै हराउने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।  उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले बन्द अवस्थामा रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने लागि तयारी भइरहेको दावी गर्छन् ।  उनका अनुसार मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ भने नेपाली सेनाले पनि छुट्टै प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । सोही आधारमा सरसफाइ, निरीक्षण तथा उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘मन्त्रालयले सानो अध्ययन गरायो । नेपाली सेनाले पनि अध्ययन गर्यो । तत्काललाई सरसफाइलगायत पूर्वतयारीका लागि उनीहरूले बजेट मागेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अहिलेको उत्पादनको तयारीका कामहरू उहाँहरूले अन्वेषण र सरसफाइदेखि लिएर त्यसलाई कन्डिसनमा ल्याउने कामहरू गरिरहनुभएको छ ।’ उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत अहिले उत्पादनस्थलको सरसफाइ, उपकरणको परीक्षण तथा सञ्चालनयोग्य बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । हाल रहेका मेसिन प्रयोग गरेर परीक्षण उत्पादन (टेस्ट प्रोडक्सन) सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनले हाल प्रयोगमा रहेका मेसिन पुराना भएकाले उत्पादनको गति, लम्बाइ, चौडाइ तथा गुणस्तर सुधार गर्न थप उपकरण आवश्यक पर्न सक्ने बताए । तर त्यससम्बन्धी निर्णय दोस्रो चरणको प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै हुने बताए ।  सुवेदीले बुटवल धागो कारखानाको विषय पनि अध्ययनकै चरणमा रहेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको अध्ययनले उद्योगको सम्पत्ति र दायित्वको विश्लेषण गरी कुन मोडलबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने उनले बताए । उद्योग संचालनका लागि दोस्रो चरणको अध्ययन बाँकी रहेको उनले बताए ।  उनले भने, ‘बुटवल धागो उद्योगका बारेपनि अध्ययन भइरहेको छ । सम्पत्ति र दायित्वको विश्लेषण गर्ने वा कुन मोडलबाट चलाउने भन्ने सिफारिस आउनसक्छ । अर्थमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुने बैठकले केही निर्णय पनि गर्ला ।’ यस्तै, बर्दियास्थित कपास विकास समितिको पनि प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । ठूलो परिमाणमा कपास उत्पादन विस्तार गर्ने विषय भने कृषि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि थप पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार पहिलो चरणमा हाल उपलब्ध मेसिनबाट सेना, प्रहरी तथा अन्य सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक मापदण्डअनुसारका कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि मात्र थप विस्तार, नयाँ उपकरण खरिद तथा दीर्घकालीन सञ्चालन मोडलबारे निर्णय गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले भइरहेको मेशिनबाट सार्वजनिक पदमा रहेर काम गर्नेहरू–आर्मी प्रहरीहरुलाई हुने खालका कपडा बनाउने प्रयास भइरहेको छ । टेस्ट प्रोडक्सन भएपछि बल्ल अरू धेरै कुरा भनौंला ।’ असार ३० गते शनिबार हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदलले उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई बुझाएको थियो । तत्काल परीक्षण उत्पादन गर्ने र थप रणनीतिक योजनासहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने खाकासहितको प्रतिवेदन कार्यदलले तयार गरी मन्त्रीलाई बुझाएको हो । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका प्रमुख रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटअनुसार नेपाली सेनाले मेसिन मर्मतको काम भने थालिसकेको बताएको थियो । प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि चालिएका कदम, हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत खाका समेटिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाली सेनाले आगामी दुई महिनाभित्र उद्योगबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने म्याद पाएको छ र सोहीअनुसार तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले असार पहिलो सातामै नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयलाई ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ ।