यातायात व्यवसायीसँग ७ बुँदे सहमति

केन्द्र सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई राइड शेयरिङ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको नियमावली स्थगन गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मध्यरातसम्म बसेको बैठकले ७ बुँदे सहमति गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वको वार्ता समितिले स्थगनको सिफारिस पठाउने भएको छ। समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाउनेछ।