जलविद्युत आयोजनाको अनुमति लिएर अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अनुमति लिएर लामो समयसम्म प्रगति नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन्।  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने तर अनुमति लिएर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।  उनले कुनै पनि प्रवर्द्धकले लाइसेन्स लिएर बस्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै इप्पानले पनि यस्ता गतिविधिको संरक्षण नगर्न आग्रह गरे। ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सबै विषयलाई एउटै रूपमा नभई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।  विद्युत् ऐन आएपछि त्यससँगै आवश्यक नियमावली र निर्देशिका ल्याएर नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन, विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।  दीर्घकालीन नेशनल ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लान तयार हुनुपर्ने बताउँदै त्यसबाट प्रसारण पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी र योजना दोहोरिने समस्या अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।  जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादनको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले भविष्यको ऊर्जा योजना ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स) को अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा ऊर्जा सहचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिँदै ऊर्जा कूटनीति सुदृढ बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए।