‘दलितले थर परिवर्तन गरेका होइनन्, आफ्नो पुरानो थर मागेका हुन्’
काठमाडौँ । दलित समुदायका थर सूची अद्यावधिक गर्ने विषयमा सरोकारवालाले प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । समता फाउण्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘दलित समुदायका थर सूची अद्यावधिक सम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा सहभागीले राष्ट्रिय दलित आयोगले लामो समयदेखि तयार पारेको थरको सूचीलाई थप अलमल्याउन नहुने धारणा राखे । लेखक तथा अध्येता हिरा विश्वकर्माले थर सूचीकरणको अधिकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने व्यवस्था झन्झटिलो भएको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगलाई नै सूचीकरण गर्ने कानुनी अधिकार दिनुपर्ने बताए । बेला–बेलामा सूची थपघट गर्नुपर्ने भएकाले हरेक पटक मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ थियो । संविधानसभा सदस्य परशुराम रम्तेलले थर र गोत्रको विषयमा राष्ट्रिय दलित आयोग लामो समयदेखि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै हतारमा निर्णय नगर्न आग्रह गरे । उनले कर्मचारीतन्त्रलाई स्पष्ट रूपमा बुझाएर एकीकृत कानुनमार्फत दलित समुदायसम्बन्धी सरकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गणेश विश्वकर्माले राष्ट्रिय दलित आयोग लामो समयदेखि थर सूचीकरणमै अल्झिएको उल्लेख गर्दै छुटेका थरसमेत समेटेर यथाशीघ्र निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले अहिले थर सूचीकरणलाई धेरै नअलमल्याई राष्ट्रिय दलित आयोगले अन्तिम रूप दिएको थरलाई निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजका संयोजक कर्णबहादुर नेपालीले राष्ट्रिय दलित आयोगले वर्षौँदेखिको अध्ययनपछि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको सूचीलाई पुनः छलफलका नाममा रोक्न नहुने बताए । संवैधानिक आयोगको सिफारिसलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संविधानसभा सदस्य जितु गौतमले थर सूचीकरण नहुँदा दलित समुदायको वास्तविक जनसङ्ख्या नै घट्दै गएको बताए । विभेद अन्त्य भएपछि दलित भनेर चिनिनुपर्ने अवस्था नरहने उल्लेख गर्दै उनले अध्ययनका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले सबैले एउटै थर प्रयोग गर्ने अभ्यास सम्भव भए त्यसबारे पनि सोच्न सकिने सुझाव दिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले दलित समुदायमा धेरै थर आवश्यक नभएको धारणा राख्दै थर परिवर्तन गर्न चाहनेलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्ने, तर थर परिवर्तन गर्नेले आरक्षण सुविधा लिन नहुने प्रस्ताव अघि सारे ।
