सरकारसँग सहमति भएपछि दलित सङ्घर्ष समितिको आन्दोलन स्थगित, नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौँ । आर्थिक अभाव, बेरोजगारी र राज्यको दबाबबाट निराश भई आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएपछि सुरु भएको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ । सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिका, पीडित परिवार र वार्ता समितिबिच भएको नौ बुँदे सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । समितिले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार गणेश नेपालीको परिवार, वार्ता समिति, नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच असार २८ गते भएको सहमतिले आफूहरूले अघि सारेका अधिकांश मागलाई समेटेकाले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ । यसअघि समितिको असार २७ गते बसेको बैठकले गणेश नेपालीको न्यायको माग गर्दै असार २९ गते दिउँसो एक बजे माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने तथा सोही दिन देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । तर सरकारसँग सहमति भएपछि ती सबै कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको हो । यद्यपि समितिले आन्दोलन स्थगित भए पनि आफ्नो मूल उद्देश्य समाप्त नभएको स्पष्ट पारेको छ । विज्ञप्तिमा गणेश नेपालीले आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी तथा राज्यको बेवास्ताका कारण आत्मदाह जस्तो कठोर निर्णय लिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै सरकारले संविधान, प्रचलित कानुन र दलित समुदायसँग गरेका प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन नगरेकाले यस्तो दुःखद घटना भएको दाबी गरिएको छ । समितिले गणेश नेपालीलाई शहीद घोषणा गर्न सरकारसँग पुनः माग गरेको छ । साथै आत्मदाहको प्रयासपछि उपचारको क्रममा घाइतेलाई अपराधीसरह व्यवहार गरिएको तथा उपचारमा भएको ढिलाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसप्रति भर्त्सना गरेको छ । विज्ञप्तिमा सरकारसँग भएको नौ बुँदे सहमति तत्काल र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यससँगै दलित समुदायले दशकौँदेखि भोग्दै आएका संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्न, संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा विगतमा सरकारसँग भएका सहमति, सम्झौता र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न जोडदार माग गरिएको छ । समितिले आन्दोलन स्थगित गर्नु सरकारलाई दिएको अन्तिम अवसर भएको सङ्केत पनि गरेको छ । सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा बेवास्ता भए पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा नेपाल दलित मोर्चाका संयोजक दलजित श्रीपालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दलित समुदायका अधिकार, सम्मान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।