गणेश नेपालीलाई शहीद घोषणा गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको माग

काठमाडौं। संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि उपचारका क्रममा भएको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी उनलाई शहीद घोषणा गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा उनका परिवारको संरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। समितिका तर्फबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संघर्ष समितिका संयोजक दलजित श्रीपाली, नेपाल दलित मोर्चाका इन्चार्ज गणेश विश्वकर्मा, मुक्ति समाजका इन्चार्ज जितु गौतम, नेपाल दलित संघका प्रतिनिधि सन्जुसिंह विश्वकर्मा, जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, श्रमिक समुदाय मोर्चाका अध्यक्ष रामलाल सी, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका अध्यक्ष उपेन्द्र छटुन्जेल, नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति संगठनका सहजकर्ता गजाधर सुनार, नेपाल दलित मोर्चाका प्रतिनिधि पदम विश्वकर्मा, मुक्ति समाजका उपाध्यक्ष मैना अछामी र नेपाल दलित मोर्चाका प्रतिनिधि श्याम सुनारले हस्ताक्षर गरेका छन्।  समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आत्मदाहपछि घाइते गणेश नेपालीलाई उद्धार गर्नुको सट्टा अपराधीलाई पक्राउ गरेझैँ व्यवहार गरिएको आरोप लगाइएको छ। साथै वीर अस्पतालमा उपचारमा ढिलाइ भएको तथा गृहमन्त्रीले असार २६ गते संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ। समितिका अनुसार परिवारको जीविकोपार्जनका लागि राइडरका रूपमा काम गरिरहेका गणेश नेपालीको मृत्युले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। समितिले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि सर्लाहीका एक युवाले पनि आत्मदाहको प्रयास गरेको तथा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने क्रममा भोजबहादुर दर्जीको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर भएको दाबी गरिएको छ। समितिले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै गणेश नेपालीको घटनाको निष्पक्ष छानबिन, उनलाई शहीद घोषणा, दोषीमाथि कारबाही तथा उनकी श्रीमती र नाबालक छोरीको लालनपालनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। गणेश नेपालीको न्यायका लागि देशव्यापी आन्दोलनमा सहभागी हुन समितिले आफ्ना घटक सङ्गठनहरूलाई आह्वान गरेको छ।  आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत २०८३ असार २९ गते काठमाडौंमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने तथा देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ।