सरकारलाई मानव अधिकार आयोगले भन्यो- 'सुकुम्बासीको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्नू'
काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुम्बासीहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि नेपाल सरकारले काठमाडौंको बागमती किनार लगायत विभिन्न स्थानमा बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरूको घरटहरा हटाई उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको र ती सेन्टरहरूबाट समेत हटाइएको तथा हटाउने तयारी भइरहेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार पछिल्लो पटक सुकुम्बासीहरूलाई हटाइएको मितिदेखि हालसम्म गरिएको अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना टाँस गरी पाँच दिनभित्र हट्न निर्देशन दिइएको, त्यसपछि थप सात दिनको समयावधि तोकिएको लगायतका तथ्य फेला परेका छन्। अनुगमनबाट राज्यका कार्यकारी निकायहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर छाड्न अल्टिमेटम दिएको, सेन्टरबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको, पर्याप्त खानाको व्यवस्था नगरेको तथा विशेषगरी सुकुम्बासीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको अवस्था देखिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सुकुम्बासीहरूको कुनै पनि मानव अधिकार जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न तथा उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
