संविधान संशोधन कार्यदलले दलित आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको आरोप, सरकारलाई १४ पृष्ठे सुझाव

काठमाडौँ । स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका सवाललाई प्राथमिकताका साथ समेट्न माग गर्दै १४ पृष्ठ लामो सुझाव पत्र सरकारलाई बुझाएको छ । संविधान संशोधन बहस पत्र निर्माण कार्यदलले दलित समुदायसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको आरोप लगाउँदै समाजले आफ्ना सुझाव बेवास्ता गरिए मुलुकमा पुनः असन्तुष्टि र विद्रोहको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । बुधवार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजका प्रतिनिधि मिलन परियार (भुईमान्छे) ले संविधान संशोधन बहस पत्र निर्माण कार्यदलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नै नगराइएको भन्दै आपत्ति जनाए । सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन साहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले दलित आन्दोलन र सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरेको उनको आरोप थियो । उनले कार्यदलले भौतिक रूपमा सुझाव लिन अस्वीकार गरेपछि अनलाइनमार्फत १४ पृष्ठको सुझाव पत्र पठाइएको जानकारी दिए । कार्यदलमा ३४ हजारभन्दा बढी सुझाव पुगेको बताउँदै उनले दलित समुदायका सुझावलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । परियारले भने, दलित समुदायका सवाललाई फेरि पनि बेवास्ता गरियो भने मुलुकमा अर्को विद्रोहको अवस्था आउन सक्छ । पत्रकार सम्मेलनमा स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजका संयोजक कर्णबहादुर नेपालीले संविधानको प्रस्तावनादेखि धारा ३०८ सम्म संशोधन गर्न सकिने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव तयार गरिएको बताए । संविधानसभा सदस्य, वर्तमान सांसद तथा विभिन्न क्षेत्रका दलित सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुझाव पत्र तयार गरिएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार सुझाव पत्रमा संविधानको प्रस्तावनामै दलित समुदाय र समानुपातिक समावेशिताको स्पष्ट परिभाषा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत जातीय विभेदका कारण भएका अन्यायलाई कानुन बनाएर मात्र होइन, संविधानबाटै प्रत्यक्ष कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । संविधानमा रहेको जातीय छुवाछुतविरुद्धको हकलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगै भर्चुअल तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने जातीय विभेद र छुवाछुतलाई पनि कानुनी रूपमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसै गरी, राज्यका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशलगायत मुख्य संवैधानिक पदमा रोटेशन प्रणालीमार्फत दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संवैधानिक आयोग तथा निकायमा दलित समुदायको कम्तीमा १४ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्व संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्याय प्रणालीलाई दलित मैत्री बनाउने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा निर्वाचन प्रणालीमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि समाजले दिएको छ । संयोजक नेपालीका अनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम रहे प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व नपुगेको अवस्थामा समानुपातिक प्रणालीमार्फत १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पूरा गर्नुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भए प्रत्यक्ष रूपमा १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई सिफारिस गर्ने अधिकारमा मात्रै सीमित नराखी अभियोजन गर्ने संवैधानिक अधिकारसमेत प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव समाजले सरकारसमक्ष पेस गरेको जनाएको छ ।