एमाले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संसदमा प्रश्न: सुशासनको नारा दिने सरकारले ब्युरोक्रेसीलाई किन पन्छायो ?
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्रीका सल्लाहकारको नियुक्ति र भूमिका सम्बन्धमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेकी छन् । राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकको शून्य समयमा उनले पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भइरहेका समाचारप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासनको नारा दिएर गठन भएको सरकारले सोपानमा आधारित निजामती प्रशासनलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाइन् । उनले सोपानमा आधारित ब्युरोक्रेसीमा कार्यरत धेरै कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिइरहेको र अर्कोतर्फ मन्त्रीको पछाडि विशिष्ट श्रेणी, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीसरह तलब, सुविधा र हैसियत पाउने गरी दर्जनौँ सल्लाहकार नियुक्त गरिएको समाचार सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गरिन् । झाँक्रीले निर्वाचित सरकार हुँदाहुँदै अनिर्वाचित व्यक्तिबाट सिंहदरबार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउँदै यस्तो व्यवस्था कुन निर्णय, कुन संविधान र कुन कानुनका आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरिन् । उनले सल्लाहकारलाई दिइएको अधिकार सरकारको औपचारिक जिम्मेवारी र प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर भए वा नभएको विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै सम्बन्धित मन्त्री वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सदनमा उपस्थित भएर यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने माग गरिन् । सांसद झाँक्रीले अध्यक्षमार्फत सरकारसँग उक्त नियुक्ति र अधिकारसम्बन्धी सबै निर्णयको लिखित विवरण राष्ट्रिय सभामा उपलब्ध गराउन पनि ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
