सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट हुन्छ : मन्त्री खनाल

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सिमानासम्बन्धी विषय नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरुप ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उजले मित्रराष्ट्रसँग पारस्परिक लाभ सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गरिने उल्लेख गरे । मन्त्री खनालले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असलग्नता र पञ्चशिलको सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीतिक अवलम्बन गरिने बताए । नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला र सम्पदालाई विश्व मञ्चमा स्थापित गर्दै सौम्य शक्ति विस्तार गर्ने तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत नेपालको विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न अभियान सञ्चालनमा ल्याइने  बताए । परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आगामी आवको बजेटमा भएका व्यवस्था सम्बन्धमा अवगत गराउँदै उजले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका लागि आगामी आवमा रु आठ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उक्त रकम गत वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले वृद्धि हो ।   मन्त्री खनालले भने, “परम्परागत कूटनीतिलाई आधुनिक रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत नेपाललाई सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।” उनले आर्थिक कूटनीतिक कार्यक्रमका लागि नेपाली नियोगहरुलाई बजेट छुट्याइएको जानकारी गराए । राहदानी र कन्सुलर सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्न मन्त्रायलले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री खनालले गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि र नेटवर्कलाई नेपालको विकास र समुन्नतिका लागि उपयोग गर्न तथा गैर आवासीय नेपालीलाई संविधानद्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखी मस्यौदा तयार गरिएकोसमेत बताए ।