दलित, सीमान्तकृत र हिंसापीडित महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम: सांसदका प्रश्नमा महिला मन्त्री सिता बादीको जवाफ

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक एवं सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त देश घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छन् । उनले सडकमा देखिने बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । सांसदको चासो: बजेट पर्याप्त छैन, महिला हिंसा र बालबालिकामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ छलफलका क्रममा सांसदले मन्त्रालयको बजेट, महिला सशक्तीकरण, बाल अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, मुस्लिम समुदाय, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले ५० स्थानमा स्थापना गर्ने भनिएको ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र कहाँ सञ्चालन गरिने भन्ने स्पष्ट गर्न माग गरिन् । उनले मङ्गला साना पुनर्स्थापना केन्द्रको भवन कहाँ, कहिले र कसका लागि बन्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिन् । सांसद जयन्ती देवी राईले बाल विकास तहमा कार्यरत महिला शिक्षकको न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) मा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मन्त्रालय भएकाले बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद रुक्मिणी कोइरालाले महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट अपर्याप्त रहेको, महिला हत्या तथा हिंसाका घटनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने, महिला उद्यमशीलता, सीप विकास, सहुलियतपूर्ण ऋण, द्वन्द्वपीडित बालबालिका, कुपोषण तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । सांसद धर्मेन्द्र पासवानले मधेस प्रदेशका मुस्लिम महिलाका लागि लक्षित कार्यक्रम अभाव रहेको र बाल सुधार गृहको सङ्ख्या न्यून रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दलितका लागि छुट्टै मन्त्रालय नहुँदा उनीहरूका मुद्दा ओझेलमा परेको, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको तथा मन्त्रालयले आफ्नो उद्देश्यअनुसार पर्याप्त काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘५० स्थानीय तहले आफैँ दिवा सेवा केन्द्रको स्थान छनोट गर्छन्’ सांसदको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र नभएका ५० स्थानीय तहमा स्थानीय तहकै साझेदारीमा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइन् । उनका अनुसार संविधानले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विषय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेकाले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थान छनोट गर्नेछन् भने मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । भक्तपुरमा मङ्गला साना पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण मन्त्री बादीले लैङ्गिक हिंसापीडित महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउन भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकामा राष्ट्रिय स्तरको मङ्गला साना पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गरिने जानकारी दिइन् । ‘नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त देश बनाउने तयारी’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बादीले सडक बालबालिका विशेष संरक्षण निर्देशिका-२०८२ स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा सडकमा भेटिने बालबालिकालाई तत्काल उद्धार गरी अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राख्ने, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र परिवारको खोजी गरी पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था गरिएको बताइन् । दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम सांसद धर्मेन्द्र पासवानको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बादीले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १११ स्थानीय तहमा विपन्न महिलाको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन् । उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि रोजगार र उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै सन्थाल, चिडीमार, डोम, मुसहर, चमार, माझी, बादी, बोटे, विपन्न खस आर्य, मुक्त कम्लहरी, राना थारु, भोटे, काउसा, व्यास, कुसुन्डा, दनुवार तथा मुस्लिम समुदायलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइन् । बाल सुधार गृह विस्तारको तयारी हाल देशभरका १० वटा बाल सुधार गृहमा करिब १ हजार ४ सय बालबालिका व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बादीले तनहुँको ढकाल टारमा करिब ३०० क्षमताको नयाँ बाल सुधार गृह तथा कर्णाली प्रदेशमा थप संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको अधिकार कानुनमै समेटिने सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बादीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र संशोधन मस्यौदामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको अधिकार स्पष्ट रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन्। बाल पोषण भत्ता एक हजार रुपैयाँ पुग्ने मन्त्री बादीले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका सबै बालबालिका तथा देशभरका दलित बालबालिकाले पाउँदै आएको मासिक ५३२ रुपैयाँ बाल पोषण भत्ता आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइने जानकारी दिइन्। महिला हिंसाविरुद्ध एकीकृत कानुन ल्याइने मन्त्री बादीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन् । साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन संशोधन, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयन, साइबर हिंसाविरुद्ध सचेतना, किशोरीका लागि आत्मरक्षा तालिम, हिंसापीडित महिलाका लागि सुरक्षित आवास, मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा आपत्कालीन कोष सञ्चालनलाई बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन् । उनले विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण, प्रहरीका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र निर्माण, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र विस्तार तथा अनुसन्धान र मनोसामाजिक परामर्शसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि स्पष्ट पारिन् । ‘सामाजिक न्यायका लक्ष्य सहकार्यबाट मात्रै पूरा हुन्छन्’ जवाफको अन्त्यमा मन्त्री बादीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाल कुनै एक मन्त्रालयले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने बताइन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक न्याय, समानता, अधिकार संरक्षण र समावेशी विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए संविधानले परिकल्पना गरेको समानतामूलक, न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।