आठ कर्मचारी युनियन सङ्घ सङ्गठन तथा  मञ्चलाई तीन दिनभित्र भवन खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरका आठ कर्मचारी युनियन सङ्घ सङ्गठन तथा  मञ्चलाई सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका भवन तथा अन्य संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।  मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गतको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत खारेज भएसँगै ती युनियनको कानुनी अस्तित्व समाप्त भएको जनाएको हो । सरकारले २०८३ वैशाख २० गते प्रकाशित राजपत्रमार्फत ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरी निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । त्यसपछि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका पञ्जिकाधिकारीले गत वैशाख २३ गते राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार २०६८ असार १ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार ती युनियनले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरी भवन तथा संरचना निर्माण गरी उपयोग गर्दै आएका थिए । उक्त निर्णयमै ‘ट्रेड युनियनको अस्तित्व समाप्त भएमा भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुने’ व्यवस्था रहेकाले अब सरकारी जग्गा तथा त्यसमा बनेका संरचना फिर्ता लिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी हुन् भवन खाली गर्न भनिएका आठ सङ्घ, सङ्गठन तथा मञ्च स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल सूचनामा ती सङ्गठनलाई सरकारी जग्गामा बनेका भवन, संरचना तथा बहालमा दिइएका भागसमेत तीन दिनभित्र पूर्ण रूपमा खाली गरी कागजात, सम्पत्ति र भवनको ताला चाबी मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउन भनिएको छ । निर्धारित म्यादभित्र भवन खाली नगरे वा नगराएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीले जारी गरेको सूचनामा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ ।