किशोरावस्थामा गर्भपतन गराउँदा प्रजनन स्वास्थ्यमा खतरा बढ्ने

देउखुरी (दाङ) । कृत्रिम गर्भपतन गराएकाले घोराही उपमहानगरपालिका–१८ की एक   किशोरीको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो ।    स्वस्थ्यकर्मीले उहाँको उपचारमा सहयोग गरे, छोटो समयका लागि केही सुधार पनि भयो । तर, पछि उनको रगत बग्ने समस्या भने बल्झिरहन्छ ।  उनले भागेर विवाह गरिन् । विवाह गरेलगत्तै गर्भ रह्यो । कक्षा ११ को परीक्षा दिने तयारी भएकाले पढाइमा समस्या आउने ठहर गर्दै उनले पतिको सल्लाहअनुसार नजिकैको मेडिकलबाट गर्भपतनको औषधि किनेर खाएपछि  गर्भपतन भएको थियो ।     त्यसैगरी, सोही स्थानका अर्की १९ वर्षीया एक किशोरीको मन पराएको युवकसँग उठबस भयो । पछि  गर्भ बस्यो । विवाहअगाडि नै गर्भ बसेपछि उनले नजिकैको अस्पतालबाट कृत्रिम गर्भपतन गराइन् । कृत्रिम गर्भपतन भनेको स्वाभाविक परिस्थितिमा जन्मिन नदिई, औषधि वा शल्यक्रियाको माध्यमबाट समयभन्दा अगावै भ्रूणलाई बाहिर निकाल्ने वा तुहाउने चिकित्सा प्रक्रिया हो ।  बाहिरी बल, औषधि वा वस्तु प्रयोग नगरी गर्भ आफैँ खेर गएमा वा तुहिएमा त्यसलाई आफैँ हुने गर्भपतन भनिन्छ । यो महिलाको प्रजनन अधिकार र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय हो ।  नेपालको कानुनले निश्चित अवस्था र प्रक्रिया पूरा गरेर गरिने गर्भपतनलाई मात्र कानुनी र सुरक्षित मान्दछ । गर्भपतन गराउन जाँदा अभिभावक वा आफूभन्दा ठूलो मानिस लैजानुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपछि किशोरीले प्रायः आफूसँगै अध्ययन गर्ने साथी लैजाने गरेको पाइएको छ । मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ को दफा ७० को (१) मा विवाह हुनका लागि पुरुष र महिलाको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले ‘बिहेवारी २० वर्ष पारि’ को अवधारणालाई कार्यान्वयन गरेको छ ।  दाङमा सुरक्षित गर्भपतन गर्ने २० वर्ष मुनिका किशोरीहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । दाङमा २० वर्ष मुनिका किशोरीले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १८२, आव २०८१÷८२ मा  १९१ र आव २०८२÷८३ मा १३४ किशोरीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।    तुलसीपुरमा सुरक्षित गर्भपतन गराउने २० वर्ष मुनिका किशोरीको सङ्ख्या बढिरहेको छ । दाङमा ३५ वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १०९  जना, आव २०८१÷८२ मा  १०४, आव २०८२÷८३ मा ८५ जना २० वर्ष मुनिका  किशोरीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।  घोराही उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ५३, आव २०८१÷८२ मा  ६४, आव २०८२÷८३ मा ३२ जना २० वर्ष मुनिका किशोरीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीका सहायक प्राध्यापक एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ शिखा तिवारीले असुरक्षित गर्भपतनमा २० वर्ष मुनिका बालिका बढी जोखिममा रहेको बताइन् ।  उहाँले प्रजनन स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील मानिने २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका किशोरीमा गर्भ रहनु प्रजनन स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन भनिन् ।   उनले सुरक्षित गर्भपतन गर्नेको सङ्ख्याभन्दा ठूलो सङ्ख्या असुरक्षित र सामान्य मेडिकलमा गर्भपतन गर्नेको सङ्ख्या रहेको छ, जुन मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले उच्च जोखिममा पर्ने देखिन्छ भनिन् । उनले भनिन्, “असुरक्षित गर्भपतन गर्नु हुँदैन । जहाँ पायो त्यहाँ गर्भपतन गराउनु जोखिम हुन्छ । जनचेतना अभिवृद्धिबाट गर्भपतनलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।”  उमेर नपुगी शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, यौनसम्पर्क गर्दा गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग नगर्ने कारणले किशोरीहरु असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य छन् ।   प्रजनन क्षमताको हिसाबले गम्भीर मानिएको २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीले गर्ने गर्भपतनको अवस्थामा आउनु ठीक मानिँदैन । अपरिपक्व उमेर तथा असुरक्षित गर्भपतनले प्रजनन स्वास्थ्यमा ठूलाठूला समस्या देखापर्ने गरेको स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नेत्र अर्यालले बताइन् ।  “कच्चा उमेरमै गर्भपतन गराउँदा पाठेघरमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छ, त्यसले पनि सुरक्षित रुपमा आधिकारिक संस्थाबाट गर्भपतन गराउने गर्नुपर्छ”, उनले भनिन् ।    उनका अनुसार दाङमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा  दुई  हजार ४२१ जना, आव २०८२÷८३ मा दुई हजार ८६७ जना, आव २०८२÷८३ को फागुन मसान्तसम्म एक हजार १६४ जनाले  सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् ।     सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबर्जस्ती करणी वा हाडानाता करणीबाट गर्भ रहेमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी चिकित्सकको राय भएमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, रोगप्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग शरीरमा भएको महिलाको २८ हप्तासम्मको गर्भ, भ्रूणमा नै खराबी रहेको, भ्रूणमा असशक्तता रहेको भनी उपचारमा संलग्न चकित्सकको राय भएमा गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।  नेपाल बार एसोसिएसन दाङका अध्यक्ष गोमा महराले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागू भए पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा अझै सहज बन्न नसकेको बताइन् । उन नेपालको कानुनले गर्भवती महिलाको  मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क र सुरक्षित रूपमा पतन गराउन पाउने अधिकार दिएको तर, व्यवहारमा महिलाहरू अझै  खुलेर अस्पताल नजाने गरेको बताइन् ।  नेपालमा विसं २०५९ मा भएको मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधनमार्फत सुरक्षित गर्भपतनले मान्यता पाएको हो ।