डिजिटल सुधारदेखि स्टार्टअप, उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणसम्म: उद्योग मन्त्री गौरीकुमारीका १०० दिने उपलब्धि

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयले पहिलो १०० दिनमा औद्योगिक प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानी सहज बनाउने, स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्ने, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने तथा खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने दिशामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा कम्पनी ऐन र खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ भने औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक राय-सुझावका लागि प्रकाशन गरिएको छ । प्रत्यायन नियमावली-२०८३ कार्यान्वयनमा आएको छ भने निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार गुरुयोजना, स्टार्टअप द्रुत कार्यान्वयन कार्य योजना, नयाँ औद्योगिक नीति–२०८३, राष्ट्रिय उत्पादकत्व गुरुयोजना, सेवा व्यापारसम्बन्धी राष्ट्रिय एकीकृत रणनीति तथा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीको पाँच वर्षीय व्यावसायिक योजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ । डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता मन्त्री गौरीकुमारीको कार्यकालमा मन्त्रालयले डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत डिजिटल हस्ताक्षरसहित अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छ । उक्त प्रणालीलाई कम्पनी रजिस्ट्रार, भन्सार विभाग र अध्यागमन विभागसँग अन्तर आबद्ध गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले अब स्वचालित प्रणालीमार्फत जुनसुकै रकमको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ । त्यसै गरी व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, खारेजी तथा लगानीसम्बन्धी विवरण तत्काल हेर्न सकिने डिजिटल ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्य निकायसँग जोडिएको छ । कम्पनी दर्ता भएपछि स्वतः प्यान नम्बर सिर्जना हुने र प्रमाणपत्र आफैँ प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसबाट सेवाग्राहीले चौबीसै घण्टा सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ९६६ परियोजनालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत कर्जा सिफारिस स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १० हजार २४४ आवेदन परेकोमा १ हजार २९८ परियोजना छनोटमा परेका छन् । तीमध्ये १ हजार १५७ परियोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा मूल्याङ्कन सम्पन्न भई ९६६ परियोजनालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत कर्जा सिफारिस गरिएको छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार, भन्सार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा श्रम विभागका प्रतिनिधि अधिकारसहित खटाइएको छ । बुटवल प्राविधिक संस्थानमार्फत १२० जनालाई कार्यस्थलमा आधारित ३९० घण्टाको तालिम प्रदान गरिएको छ । अदुवा, छुर्पी र गलैँचाका छुट्टाछुट्टै निर्यात रणनीति स्वीकृत मन्त्रालयले अदुवा, छुर्पी र गलैँचाका छुट्टाछुट्टै निर्यात रणनीति स्वीकृत गरेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनअन्तर्गत अति कम विकसित मुलुक लक्षित कार्यक्रमका लागि नेपालको राष्ट्रिय कार्यक्रम दस्ताबेज तयार गरी सचिवालयमा पठाइएको छ । अब चीनतर्फ निर्यात हुने वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र पनि अनलाइनमार्फत जारी हुन थालेको छ । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन तथा आयात नियमनका लागि १८ बुँदे कार्य योजना लागू गरिएको छ । तीन वटा उत्खनन अनुमति र १२२ वटा खनिज अनुमति खारेज निष्क्रिय खानी अनुमति पुनरावलोकन गर्दै तीन वटा उत्खनन अनुमति र १२२ वटा खनिज अनुमति खारेज गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १८ जिल्लाका करिब आठ हजार किसानबाट ५० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको एक लाख ४४ हजार ९७ क्विन्टल धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरेको छ । कर्णालीका पाँच दुर्गम जिल्लामा जन्म तथा मृत्यु भएका परिवारलाई ९७ दशमलव १४ मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको छ । देशभर १११ स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरी तीन हजार ८२६ मेट्रिक टन खाद्यान्न बिक्री गरिएको छ भने दुर्गम जिल्लामा १४ हजार ६९८ मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न ढुवानी गरिएको छ । हुम्लामा तिब्बत मार्गबाट तीन हजार २०० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीमा समेत सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले दुर्गम १८ जिल्लामा २८ हजार ३३९ क्विन्टल नुन ढुवानी गरेको छ । अधिकतम खुद्रा मूल्यलगायतका कसुरमा १०२ फर्मलाई ७१ लाख रुपैयाँ जरिवाना १०० दिनमा २५३ अनुगमन टोली परिचालन गरी १ हजार ६९२ कम्पनी तथा फर्मको अनुगमन गरिएको छ । अधिकतम खुद्रा मूल्यलगायतका कसुरमा १०२ फर्मलाई ७१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने ४१ कम्पनीलाई थप अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले १४ उद्योगलाई गुणस्तर चिन्ह प्रदान गरेको, ६०८ नमुना परीक्षण गरेको, ९०० भन्दा बढी फर्मको नापतौल उपकरण परीक्षण गरेको तथा १८ वटा मोडेल स्वीकृत गरेको जनाएको छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले बहु-च्यानल गुनासो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएपछि नागरिक गुनासो बढ्नुका साथै फर्छ्योट दर पनि सुधारिएको जनाएको छ । विद्युतीय हाजिरी प्रणालीको प्रभावकारी अनुगमनसँगै मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली-२०८३ लागू गरिएको छ । २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योग दर्तालगायतका अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भई हालसम्म ६ प्रदेशमा एक हजार १६६ उद्योगका फाइल हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी र नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिलाई गाभ्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएको छ भने हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन, मर्मत तथा प्रारम्भिक बजेट व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ । आगामी योजनामा महिला उद्यमशीलता र कृत्रिम बुद्धिमत्ता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता रणनीति कार्यान्वयन, राष्ट्रिय उद्यम सुविधा सेवा सञ्चालन, पाँचखालमा महिला उद्यमी औद्योगिक ग्राम स्थापना, राष्ट्रिय स्टार्टअप सम्मेलन आयोजना, स्टार्टअप उद्यम विस्तारका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगसम्बन्धी अभिमुखीकरण, व्यवसायमा सूचना प्रविधि विषयक छलफल शृङ्खला, प्युठान र धादिङमा जडीबुटी उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन तथा महोत्तरीमा जैविक मल कारखाना स्थापनाको अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । मन्त्री गौरीकुमारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयले पहिलो १०० दिनमै कानुनी सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, उद्योग प्रवर्द्धन, विदेशी लगानी, स्टार्टअप विकास, निर्यात विस्तार, बजार अनुगमन तथा खाद्य सुरक्षालाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।