सहकारी पीडितलाई राहत र सुशासनमा निर्मम: मन्त्री प्रतिभा रावलको १०० दिने ‘रिपोर्ट कार्ड’

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा मन्त्री प्रतिभा रावलले आफ्नो कार्यकालका मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी छिन् । जटिल मानिएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी रावलको १०० दिन प्रशासनिक अनुशासन, प्रविधिको प्रयोग र नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यमा केन्द्रित देखिएको छ । सबैभन्दा चर्चाको विषय कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेजी मन्त्री रावलको १०० दिनको सबैभन्दा चर्चाको विषय कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेजी र प्रशासनिक अनुशासन बनेको छ । कर्मचारी सरुवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगिएको छ भने लामो समयदेखि निमित्तका भरमा चलेका २२३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएर प्रशासनिक शून्यता अन्त्य गरिएको छ । अध्ययन र असाधारण बिदामा गएर सम्पर्कमा नआएका र विदेशी आवासीय अनुमति (डिभी, पिआर) लिएका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेर उनले प्रशासन क्षेत्रमा कडा सन्देश दिएकी छिन् । मन्त्रालयका बैठक होटेल र रिपोर्टमा गर्न रोक लगाउँदै आफ्नै हलमा गर्ने पद्धति बसाल्नुलाई पनि खर्च कटौतीको महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ । सहकारी पीडितलाई राहत र ऋण असुली सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट समाधानका लागि मन्त्री रावलले ठोस पहलकदमी लिएकी छिन् । यस अवधिमा सहकारीका १ हजार ७५४ साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ भने १५४ ऋणीबाट ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण असुली गरिएको छ । सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत हुनुलाई यो क्षेत्रको कानुनी सुधारमा ठुलो उपलब्धि मानिएको छ । भूमि व्यवस्थामा ‘डिजिटल’ क्रान्ति मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्न मन्त्री रावलले प्रविधिलाई मुख्य हतियार बनाएकी छिन् । ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एपमार्फत नक्सा प्रिन्ट र फिल्ड बुक निकाल्न मिल्ने जस्ता कार्य घरबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म ४ हजार ७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता यसमा आबद्ध भइसकेका छन् । जग्गा रोक्का र फुकुवाका लागि अब मालपोत धाउनु नपर्ने गरी बैङ्कबाटै हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइनु र मालपोतमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाइनुले सरकारी सम्पत्तिको रक्षामा मन्त्रालय सचेत देखिएको छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्य मन्त्री रावलको कार्यकालमा भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यले पनि गति लिएको छ । २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिनुका साथै १ हजार ६२० भूमिहीनको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गरिएको छ । बागमती, गण्डकी र मधेस प्रदेशमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने निर्णयले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने विश्वास गरिएको छ । २१ बाहेक सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सफल १०० दिनको अवधिमा मन्त्री रावलले निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नेदेखि कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गर्नेसम्मका काम गरेकी छिन् । स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा सहजीकरण गरेकै कारण यस वर्ष २१ बाहेक सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सफल भएका छन् । मन्त्री रावलको यो १०० दिनको अवधिले भूमि, सहकारी र प्रशासनको क्षेत्रमा वर्षौँदेखि गढेर बसेका समस्या समाधानका लागि एउटा बलियो जग बसालेको देखिन्छ । प्रविधिमैत्री सेवा र सुशासनमुखी कार्यशैलीलाई आगामी दिनमा कसरी निरन्तरता दिइन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।