कानूनमन्त्री गौतमका १०० दिन: कानुन मन्त्रालयमा डिजिटल सुधारदेखि ‘आफ्नै कानुन बनाऔँ’ अभियानसम्म

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको नेतृत्वमा मन्त्रालयले सरकारको पहिलो १०० दिनमा डिजिटल रूपान्तरण, कानुन सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ ।  मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्य प्रगति विवरणअनुसार मन्त्रालयको कामलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेदेखि नागरिकलाई प्रत्यक्ष कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नगरेसम्मका नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको छ । मन्त्री गौतमको नेतृत्वमा मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई छिटो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन  ‘द्रुत सेवा कक्ष (फास्ट ट्र्याक डेस्क)’ स्थापना गरेको छ । यससँगै नीति, कानुन तथा प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी सुझाव सङ्कलन गर्न मन्त्रालयको वेबसाइटमा विशेष डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सर्वसाधारणलाई कानुनी जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले  ‘आफ्नो कानुन जानौँ’ अभियानअन्तर्गत  ‘हप्ताको कानुन’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । त्यस्तै नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन  ‘आफ्नै कानुन बनाऔँ’ नामक डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका सबै कानुन एउटै डिजिटल प्रणालीमार्फत खोज्न र अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न नेपाल कानुन सूचना प्रणाली विकासको काम पनि अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयका मुख्य गतिविधिलाई डिजिटल जानकारी पुस्तिका र दृश्य सामग्रीमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ । एक सय शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अधिकांश काम सम्पन्न सरकारले अघि सारेको एक सय शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अधिकांश काम सम्पन्न भएको छ । फाइलको अवस्थालाई तत्कालै अनुगमन गर्न द्रुत सेवा कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी संविधान र विभिन्न ऐन मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । जिल्ला कानुनी सहायता अधिकारीको कार्यसम्पादन अनुगमन गर्न प्रतिवेदन व्यवस्थापन सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन एउटै प्रणालीमा उपलब्ध गराउने तयारी स्वरूप हालसम्म १९३ वटा सङ्घीय ऐनको डिजिटल प्रतिलिपि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । चीनसँग भएको फौजदारी मुद्दामा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि कार्यान्वयनमा आएको छ भने भारतसँग भएको यस्तै सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३-८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ घोषणा मन्त्री गौतमको नेतृत्वमा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै प्रचलित कानुनको व्यापक पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने, विधेयक निर्माणलाई समयमै सम्पन्न गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने तथा प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सबै मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुखसँग नियमित समीक्षा बैठक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘आफ्नै कानुन बनाऔँ’ प्रणालीमार्फत नागरिक र सरकारी अधिकारीबाट प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी उपयुक्त सुझावलाई कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माणमा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका फैसलाबाट देखिएका कानुनी कमजोरीलाई समेत अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गरिने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल कानुन आयोगलाई कानुनी अनुसन्धानको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित पुनर्संरचना मन्त्रालयले नेपाल कानुन आयोगलाई विधेयक मस्यौदा तथा कानुनी अनुसन्धानको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित पुनर्संरचनाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसैका आधारमा नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । १०० दिनको अवधिमा मन्त्रालयले कानुन अधिकृत सम्मेलन-२०८३, कानुन तर्जुमा तालिम, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता मस्यौदा र वार्ता सीपसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा मन्त्री गौतमको नेतृत्वमा मन्त्रालयले स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, फ्रान्स, इजरायल र अमेरिकाका प्रतिनिधिसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेको छ । भेटका क्रममा न्याय प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरण, कानुनी सहायता, सुशासन, लगानी, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सङ्क्रमणकालीन न्याय तथा द्विपक्षीय कानुनी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । १०० दिनको अवधिमा  पाँच हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन मन्त्रालयका अनुसार १०० दिनको अवधिमा विभिन्न माध्यमबाट ५ हजार ६४४ वटा गुनासो प्राप्त भएका थिए । ती सबै गुनासो सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको छ । यस अवधिमा नेपाल राजपत्रमा १६७ वटा सूचना प्रकाशन, विभिन्न निकायलाई सात वटा कानुनी राय उपलब्ध गराइनुका साथै ‘कानुनका विद्यार्थीका लागि मन्त्रालय’ कार्यक्रममार्फत कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मन्त्रालयको कार्य प्रणाली प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ ।  साथै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने अभ्यासलाई पनि संस्थागत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।